औरंगाबादच्या औद्योगिक विकासासाठी विमानतळाचे विस्तारीकरण आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूसंपादनासाठी २०० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) दिले. त्यामुळे विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) वतीने विकसित करण्यात येत असलेल्या शेंद्रा बिडकीन औद्योगिक क्षेत्राबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी आढावा बैठक घेतली. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, औरंगाबाद विमानतळाची धावपट्टी लहान असल्याने मोठी विमाने उतरण्यास अडचणी येतात. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी १८० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार असून त्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये लागतील. ती रक्कम एमआयडीसीने राज्य शासनाला द्यावी. या कॉरिडॉर अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात देशातील पहिली स्मार्ट वसाहत विकसित करावी. त्यामध्ये ६० टक्के औद्योगिक क्षेत्र असून ४० टक्के क्षेत्रावर नागरिकांसाठी स्मार्ट सिटी, आरोग्य, शिक्षण सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. या बैठकीस उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, एमआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, डीएमआयसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, महाव्यवस्थापक गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.

आणखी वाचा

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) वतीने विकसित करण्यात येत असलेल्या शेंद्रा बिडकीन औद्योगिक क्षेत्राबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी आढावा बैठक घेतली. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, औरंगाबाद विमानतळाची धावपट्टी लहान असल्याने मोठी विमाने उतरण्यास अडचणी येतात. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी १८० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार असून त्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये लागतील. ती रक्कम एमआयडीसीने राज्य शासनाला द्यावी. या कॉरिडॉर अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात देशातील पहिली स्मार्ट वसाहत विकसित करावी. त्यामध्ये ६० टक्के औद्योगिक क्षेत्र असून ४० टक्के क्षेत्रावर नागरिकांसाठी स्मार्ट सिटी, आरोग्य, शिक्षण सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. या बैठकीस उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, एमआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, डीएमआयसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, महाव्यवस्थापक गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.

आणखी वाचा