बीड : परळीतील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेच्या अवैध वाहतुकीतून पैसा, टोळी आणि राजाश्रय मिळवणाऱ्या ‘बाहुबलीं’ना आता पवनऊर्जा प्रकल्पांच्या व्यवहारांचे वारे खुणावू लागले आहेत. जमीन करारांसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव आणि खंडणीसाठी कंपन्यांवर प्रभाव पाडणाऱ्या या कथित पुढाऱ्यांनी स्वतंत्र यंत्रणाच उभी केली आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर या ‘ऊर्जावान’ लुटीचे संदर्भ स्पष्ट होत आहेत.
बीड जिल्ह्यात पवनऊर्जा निर्माण करणारे विविध कंपन्यांचे १०० स्तंभ उभे राहणार आहेत. त्यामुळे ज्या गावात कंपनीचा फलक, त्या गावाच्या भोवती समांतर प्रशासन चालविणाऱ्या बाहुबलींचा घेराव पडतो. ऊर्जा खात्यातील उणीव माहीत असणारे आणि दांडगाई करणाऱ्यांची साखळीच बीड जिल्ह्यात उभी राहिली आहे. ‘एक पवन उर्जा स्तंभ उभारण्यासाठी साधारणत: पाच एकरांहून अधिक जागा कंपन्या कराराने घेतात. शेतकरी-कंपनी या दोघांमध्येच हे करार होतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतातून वाऱ्याचा वेग अधिक असतो, त्या भागातील शेतकऱ्यांना एकरी तीन लाखांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्याचे आश्वासन मिळते. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना एकदम अधिक रक्कम मिळत असल्याने ते करार करण्यास तयार होतात. मात्र, कंपन्यांनी अनेक शेतकऱ्यांच्या कोऱ्या मुद्रांकावर सह्या घेतल्या आहेत, अशा अनेक तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत करण्यात आल्या. मात्र, शेतकरी आणि कंपनी यांच्यामधील करारामध्ये कोणतीही सरकारी यंत्रणा नसल्याने मोठे नुकसान होते,’ असा दावा या क्षेत्रातील तक्रारीमध्ये लक्ष घालणारे कार्यकर्ते पवन चव्हाण यांनी केला.
हेही वाचा : सत्ता, श्रीमंती मिरवण्यासाठी कंबरेला पिस्तूल, बीडसह संपूर्ण मराठवाड्यात लाखोंची ‘हौस’
‘पवन स्तंभ उभारणीपूर्वी शेतकऱ्यांवर प्रभाव आणि दबाव निर्माण करण्यासाठी जागोजागी वाल्मिक कराडसारखी प्रतिपालकमंत्री अशी प्रतिमा असणाऱ्या व्यक्तीची कंपन्याही मदत घेतात. संतोष देशमुख खून प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीही कराराने जमीन घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काही धोरणात्मक बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. ‘अवादा कंपनीने त्यांचा पवनऊर्जा प्रकल्पाचा पहिला पवनस्तंभही उभारला नव्हता, तोपर्यंत त्यांना वाल्मिक कराड यांनी दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली,’ अशी तक्रार पोलिसांत दाखल झाली होती. पंचवीस पवनऊर्जा स्तंभ उभारण्यासाठी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीचे कर्मचारी सुनील केदू शिंदे याचे तत्पूर्वी अपहरण करण्यात आले होते, अशी माहितीही याबाबत पुरवली जाते. परळी ते मस्साजोग हे अंतर तसे ७० किलोमीटरचे. पण दहशत दिवसेंदिवस वाढत जाणारी. त्याची व्याप्ती किती, तर सरकारी वकील सरकारची बाजू मांडण्यास नकार देतात. वाल्मिक कराड यांना केज न्यायालयात हजर केल्यानंतर एका वकिलाने स्वत:ला या प्रकरणातून दूर ठेवले.
‘बीडमधील औष्णिक वीज प्रकल्पातून किती संपत्ती उभी ठाकू शकते, याची परिपूर्ण माहिती असणारी मंडळी आता पवनऊर्जा निर्मितीमधील जमीन करारांमध्ये भूमिका वठवू लागले आहेत. या अनुषंगाने जिल्हास्तरावर तक्रार आली, तर ती सोडविण्यापर्यंत जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून आम्ही लक्ष घालतो. मात्र, जिल्ह्यात किती पवनऊर्जा स्तंभ उभाण्यात येणार आहेत. त्यातील अडचणी याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यलयात उपलब्ध नाही,’ असे बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी सांगितले.
हेही वाचा : संतोष देशमुख हत्या प्रकरण: पसार आरोपी ‘वाँटेड’ घोषित
काही जिल्ह्यांमध्ये पवनऊर्जा प्रकल्प उभारताना अडचणी येत आहेत. अशा अडचणींची माहिती एकत्र करून ते प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याची सूचना ‘मेडा’च्या अधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यामुळे हे प्रश्न लवकरच सोडवले जातील.
अतुल सावे, अपारंपरिक ऊर्जामंत्री
गुंतवणूक जाण्याची भीती
●राज्यात ५२०० मेगावॉट पवनऊर्जा निर्माण होते. बीड, धाराशिव व सोलापूर जिल्ह्यांत वाऱ्याचा वेग साडेपाच ते साडेसहा मीटर प्रतिसेकंद असणाऱ्या काही भागांत १८०० मेगावॉटपर्यंत पवनऊर्जा स्तंभ उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
●‘सेरांटिका’, ‘रिन्यूएबल’,‘अवादा’ , ‘एनआरकॉन’ यांसह सहापेक्षा अधिक कंपन्या या भागात आता पवनऊर्जा स्तंभ उभारणीमध्ये दिसून येत आहेत.
●सध्या पवनऊर्जेचा दर २.५२ रुपये प्रतियुनिट आहे. पवनऊर्जेचा एक स्तंभ उभारल्यानंतर किमान २.७ ते ४ मेगावॉट वीज तयार होते. एका मेगावॉटमध्ये उद्याोजकांना चार ते पाच कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते.
●दहशत आणि खंडणीचे प्रकार वाढले, तर ही गुंवणूक होणार नाही आणि क्षमता असूनही प्रकल्प निघून जाण्याची भीती अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
