छत्रपती संभाजीनगर : एका शेतकऱ्याच्या नावाचा सात-बारा, दुसऱ्याचे आधार कार्ड आणि संलग्न बँकेचे खाते अशी शक्कल लढवत परळीतील मोजक्याच १५ ते १७ जणांच्या नावाने लातूर जिल्ह्यात बनावट विमा भरण्यात आल्याचे समोर आले आहे. लातूर जिल्ह्यातून जवळपास तीन हजार अर्ज बनावट आढळले असून त्यांचा विमा दावा फेटाळण्याची प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातील हणमंतवाडी, काळेवाडी, पानगाव या भागांतील शेतकऱ्यांऐवजी नांदेड, परभणी, बीड व जालना जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या नावे अर्ज भरण्यात आले. त्यातही बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील १५ ते १७ जणांच्या नावाने एकापेक्षा अधिक अर्ज भरण्यात आल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे पदाधिकारी अॅड. सूरज साळुंके यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
लातूर, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यात बोगस पीक विमा अर्ज असल्याचे आढळून आल्यानंतर अशा अर्जाची छाननी करण्याचे कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याचे लातूरचे कृषी अधीक्षक रमेश जाधव यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यात आठ लाख ८७ हजार ३१४ जणांनी पीकविमा भरला होता. पीकनिहाय रक्कम वेगवेगळी असली, तरी सात हजार रुपये राज्य सरकारचे आणि उर्वरित विमा केंद्र सरकारकडून भरला जातो. शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपया एवढीच रक्कम असल्याने या वर्षी अर्ज वाढले होते. खरे तर अर्ज भरताना ज्याचा सात-बारा, त्याचेच आधार कार्ड आणि बँक खाते आवश्यक होते. जर दुसऱ्या व्यक्तीची वहिवाट असेल, तर तसे शपथपत्रही आवश्यक होते. मात्र, हे निकष डावलण्यात आलेले तीन हजार अर्ज आढळून आले आहेत. ते प्रस्ताव नाकारण्याची प्रक्रिया पीकविमा कंपन्यांनी हाती घेतली आहे. लातूर जिल्ह्यात एकूण ३४७ कोटी ५१ लाख ८३ हजार ९१८ कोटी रुपयांचा पीकविमा भरलेला होता. आता ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस अर्ज आहे ती रक्कम यातून वगळली जाईल. अद्याप ही रक्कम वाटप करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा : ‘सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन’वर संकोच अन् अनास्थेची धूळ
लातूर जिल्ह्यातील या घोटाळ्याची पहिली तक्रार अॅड. सूरज साळुंके यांनी केली होती. काही गावांत विमा भरून आणि नुकसान होऊनही रक्कम मिळत नसल्याच्या तक्रारी निवडणुकीतील प्रचाराच्या काळात समोर आल्या होत्या. त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर परळीतील मोजक्याच व्यक्तींच्या नावाने अर्ज भरण्यात आल्याचे समोर आले. याबाबत साळुंके यांनी तेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारीही केली होती. मात्र, आपल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे साळुंके यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
बीड जिल्ह्यात बोगस पीक भरण्याचे तीन-चार प्रकार आहेत. कोणी क्षेत्र कमी असताना जास्त दाखवले. कोणी शेतात नसलेले पीकही दाखवले. एकट्या बीडमध्ये असे ८९ हजार ०६९ हेक्टरवर बोगस विमा नोंदविण्यात आला. ९७ हजार २११ शेतकऱ्यांचे पीकविमा अर्ज आता रद्द करण्यात आले आहेत. – तुकाराम मोटे, कृषी सहसंचालक
लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातील हणमंतवाडी, काळेवाडी, पानगाव या भागांतील शेतकऱ्यांऐवजी नांदेड, परभणी, बीड व जालना जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या नावे अर्ज भरण्यात आले. त्यातही बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील १५ ते १७ जणांच्या नावाने एकापेक्षा अधिक अर्ज भरण्यात आल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे पदाधिकारी अॅड. सूरज साळुंके यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
लातूर, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यात बोगस पीक विमा अर्ज असल्याचे आढळून आल्यानंतर अशा अर्जाची छाननी करण्याचे कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याचे लातूरचे कृषी अधीक्षक रमेश जाधव यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यात आठ लाख ८७ हजार ३१४ जणांनी पीकविमा भरला होता. पीकनिहाय रक्कम वेगवेगळी असली, तरी सात हजार रुपये राज्य सरकारचे आणि उर्वरित विमा केंद्र सरकारकडून भरला जातो. शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपया एवढीच रक्कम असल्याने या वर्षी अर्ज वाढले होते. खरे तर अर्ज भरताना ज्याचा सात-बारा, त्याचेच आधार कार्ड आणि बँक खाते आवश्यक होते. जर दुसऱ्या व्यक्तीची वहिवाट असेल, तर तसे शपथपत्रही आवश्यक होते. मात्र, हे निकष डावलण्यात आलेले तीन हजार अर्ज आढळून आले आहेत. ते प्रस्ताव नाकारण्याची प्रक्रिया पीकविमा कंपन्यांनी हाती घेतली आहे. लातूर जिल्ह्यात एकूण ३४७ कोटी ५१ लाख ८३ हजार ९१८ कोटी रुपयांचा पीकविमा भरलेला होता. आता ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस अर्ज आहे ती रक्कम यातून वगळली जाईल. अद्याप ही रक्कम वाटप करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा : ‘सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन’वर संकोच अन् अनास्थेची धूळ
लातूर जिल्ह्यातील या घोटाळ्याची पहिली तक्रार अॅड. सूरज साळुंके यांनी केली होती. काही गावांत विमा भरून आणि नुकसान होऊनही रक्कम मिळत नसल्याच्या तक्रारी निवडणुकीतील प्रचाराच्या काळात समोर आल्या होत्या. त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर परळीतील मोजक्याच व्यक्तींच्या नावाने अर्ज भरण्यात आल्याचे समोर आले. याबाबत साळुंके यांनी तेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारीही केली होती. मात्र, आपल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे साळुंके यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
बीड जिल्ह्यात बोगस पीक भरण्याचे तीन-चार प्रकार आहेत. कोणी क्षेत्र कमी असताना जास्त दाखवले. कोणी शेतात नसलेले पीकही दाखवले. एकट्या बीडमध्ये असे ८९ हजार ०६९ हेक्टरवर बोगस विमा नोंदविण्यात आला. ९७ हजार २११ शेतकऱ्यांचे पीकविमा अर्ज आता रद्द करण्यात आले आहेत. – तुकाराम मोटे, कृषी सहसंचालक
