छावणी बंदचा निर्णय मागे घेण्याची सरकारवर नामुष्की

प्रशासकीय यंत्रणेने राजकीय गरजेनुसार छावण्यांना मंजुऱ्या दिल्या. त्यामुळे वाढलेला ‘ताप’ कमी करण्यासाठी रब्बी हंगामात ज्वारीचा चारा उपलब्ध झाल्याचा दावा करीत छावण्या बंद करण्याची परवानगी मागितली. केवळ प्रशासनाच्या अहवालावरूनच छावणी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विरोधी पक्षांसह शेतकरी रस्त्यावर उतरले आणि सरकारवर दोनच दिवसांत निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनाही मुख्यमंत्र्यांना भेटून छावण्यांबाबत पुनर्वचिाराची मागणी करावी लागली. मात्र, बीड व लातूर जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी असताना प्रशासनाने असा अहवाल पाठवला कसा? प्रशासनावर नियंत्रण नाही का? असे प्रश्न उपस्थित झाले असून अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे मुंडे यांनाही तोंडघशी पडावे लागले.
मराठवाडय़ात तीव्र दुष्काळी स्थिती असल्याने राज्य सरकारने तीन जिल्ह्यांत गरजेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्ये दिले होते. त्यानंतर बीड जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेमुळे छावण्यांचा बाजारच झाला. शेतकऱ्यांच्या गरजेपेक्षा राजकीय कार्यकर्त्यांच्या गरजेनुसार छावण्या मंजूर होऊ लागल्या. एकाच गावात दोन दोन छावण्यांचे तंबू उभे राहिले. जानेवारीअखेर तब्बल १६३ छावण्या सुरू झाल्या आणि मंजुरीसाठी दोनशेपेक्षा जास्त प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेलाही ताप झाल्या.
छावण्या मंजुरीसाठी वाढत चाललेला ताप कमी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या संयुक्त अहवालाचा आधार घेताना, रब्बी हंगामात पावणेतीन लाख हेक्टरवर ज्वारीचा चारा उपलब्ध झाल्याने दोन महिने छावण्या बंद करण्याचा अहवाल सरकारला पाठवला. प्रशासनाचा अहवाल जाताच सरसकट छावण्या बंद करण्याच्या धोरणावर माध्यमातूनही आक्षेप नोंदवण्यात आला, तर सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीही पालकमंत्री मुंडे यांना भेटून छावण्या बंद करण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेला विरोध करीत वस्तुस्थिती सांगितली. मात्र, पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडून प्रशासकीय यंत्रणेला पूर्णपणे स्वातंत्र्य असल्याने आणि अधिकारी सांगतात तेच खरे या भूमिकेत मंत्रीही असल्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या तक्रारींची फारशी दखल घेतली नाही. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीत ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत छावण्या बंद करण्याचा निर्णय झाला. सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर जिल्ह्यात छावणी चालक असलेले सर्वच पक्षाचे लोक आक्रमक झाले. भाजपच्या आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांनीही उघडपणे सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत रस्त्यावर उतरले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस सह विरोधकांना तर आयते कोलीतच मिळाले. छावणी बंदचा निर्णय सरकारच्या अंगलट आल्याची जाणीव होताच पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन छावण्यांबाबत पुनर्वचिार करण्याची मागणी केली.
अखेर विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सरकारवर निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. इकडे जिल्ह्यात प्रशासनाने अहवाल दिला कसा? पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यातील वस्तुस्थिती माहीत कशी झाली नाही? त्यांच्या उपस्थितीतच बंदचा निर्णय कसा झाला? असे प्रश्न उपस्थित झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या मनमानी कारभारामुळे पालकमंत्री मुंडे यांनाही तोंडघशी पडण्याची वेळ आली.