औरंगाबाद – आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांची बँकांना ३२ कोटींच्या कर्ज प्रकरणात जामीनदार म्हणून दिलेल्या मालमत्तेच्या किमतीतील कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून फसवणूक केल्याप्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून दाखल गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. जी. मेहरे यांनी फेटाळली. या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) व युनियन बँक ऑफ इंडिया यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in