केंद्राच्या दोन योजनांना दुसऱ्याटप्प्यात चणचण

केंद्र सरकारच्या अर्थसाहाय्यातून सुरू असणाऱ्या समांतर जलवाहिनी व भूमिगत गटार योजनेसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधी मिळण्याचीच शक्यता कमी असल्याने परिणामी महापालिकेला वसुली वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत पालकमंत्री रामदास कदम यांनी व्यक्त केले. महापालिकेने वसुलीचा वेग वाढविला नाही तर विकास कसा होईल, सध्या केवळ १८ टक्के वसुली होते. हाती पैसाच नसेल तर काय होईल, असा सवाल करत पालकमंत्र्यांनी महापालिका प्रशासनाला कानपिचक्या दिल्या. या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेणार असल्याचे कदम म्हणाले.
शहरात झोपडपट्टी विकासासाठी मुंबईच्या धर्तीवर योजना सुरू करणार असून तेथे मिळणाऱ्या सर्व सुविधा औरंगाबादमध्येही मिळाव्यात यासाठीही मुंबईला अधिकाऱ्यांसमेवत चर्चा करणार असल्याचे पालकमंत्री कदम यांनी सांगितले. समांतर जलवाहिनीची योजना कार्यान्वित करण्यासाठी स्वत: लक्ष घालणार असल्याचे सांगून माझी आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी वॉटर युटीलिटी कंपनी बरोबर केलेल्या करारात चुका ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, निवडणुकीत दिलेले आश्वासन शिवसेना पूर्ण करेल, असेही ते म्हणाले.
कचरा कुंडय़ांसाठी जिल्हा वार्षिक आराखडय़ातून मंजूर केलेली रक्कम खर्च केली जात नाही. तातडीने ती निविदा प्रक्रिया हाती घेतली जावी आणि येत्या १५ दिवसांत कारवाई पूर्ण करावी, अशा सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. आयुक्तांमार्फत ही कारवाई करून घ्यावी, असे त्यांनी जिल्हाधिकारी निधी पाडेय यांना सांगितले.