छत्रपती संभाजीनगर : लातूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. शिवाजी काळगे यांच्या जातीचे प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी बुधवारी डॉ. काळगेंसह प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. या याचिकेवर सप्टेंबरमध्ये  सुनावणी होणार आहे.लोकसभेच्या निवडणूकीतील पराभूत उमेदवार नरसिंग उदगीरकर यांनी या याचिकेसह डॉ. काळगे यांच्याविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उदगीरकर यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार डॉ. काळगे यांनी पुणे येथील समाज कल्याण कार्यालयात १९८६ सालची काही शालेय कागदपत्रे सादर करुन माला जंगम जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दावा दाखल केला होता. या कार्यालयाने आणखी काही कागदपत्रांची मागणी करुन प्रकरण लातूरच्या समितीकडे पाठविले. डॉ. काळगे माला जंगम असल्याचे सिद्ध करु शकले नाही, असा अहवाल लातूरच्या समितीने पाठविला. डॉ. काळगे यांच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये हिंदू जंगम अशी नोंद होती. १९७६ ला मुख्याध्यापकांनी माला शब्द जोडला. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता जन्मतारखेतही खाडाखोड केली. या कारणावरुन पुणे येथील समाज कल्याण कार्यालयाने डॉ. काळगे यांचा जातीचा दावा अवैध ठरविला. त्याविरुद्ध त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले असता त्यांनी जातीचा दावा वैध ठरविला होता.

आणखी वाचा

 दरम्यान समाज कल्याण विभागाचे उपसंचालक स्वत:हून अपिलातील आदेशाचे पुनर्विलोकन करु शकतील अशा शासन निर्णयानुसार तत्कालीन उपसंचालकांनी स्वत:हून पुनर्विलोकन करुन विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला. त्याविरुद्ध डॉ. काळगे यांनी याचिका दाखल केली असता खंडपीठाने वरील शासन निर्णय रद्द करुन जात वैधतेबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. असे असताना डॉ. काळगे यांनी २०१४ ला जातीचे दुसरे प्रमाणपत्र आणि २०१९ ला वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले. त्याला उदगीरकर यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. उदगीरकर यांच्या वतीने ॲड. पूनम बोडके पाटील बाजू मांडत आहेत. त्यांना ॲड. विजयकुमार बोडके सहकार्य करीत आहेत.

उदगीरकर यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार डॉ. काळगे यांनी पुणे येथील समाज कल्याण कार्यालयात १९८६ सालची काही शालेय कागदपत्रे सादर करुन माला जंगम जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दावा दाखल केला होता. या कार्यालयाने आणखी काही कागदपत्रांची मागणी करुन प्रकरण लातूरच्या समितीकडे पाठविले. डॉ. काळगे माला जंगम असल्याचे सिद्ध करु शकले नाही, असा अहवाल लातूरच्या समितीने पाठविला. डॉ. काळगे यांच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये हिंदू जंगम अशी नोंद होती. १९७६ ला मुख्याध्यापकांनी माला शब्द जोडला. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता जन्मतारखेतही खाडाखोड केली. या कारणावरुन पुणे येथील समाज कल्याण कार्यालयाने डॉ. काळगे यांचा जातीचा दावा अवैध ठरविला. त्याविरुद्ध त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले असता त्यांनी जातीचा दावा वैध ठरविला होता.

आणखी वाचा

 दरम्यान समाज कल्याण विभागाचे उपसंचालक स्वत:हून अपिलातील आदेशाचे पुनर्विलोकन करु शकतील अशा शासन निर्णयानुसार तत्कालीन उपसंचालकांनी स्वत:हून पुनर्विलोकन करुन विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला. त्याविरुद्ध डॉ. काळगे यांनी याचिका दाखल केली असता खंडपीठाने वरील शासन निर्णय रद्द करुन जात वैधतेबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. असे असताना डॉ. काळगे यांनी २०१४ ला जातीचे दुसरे प्रमाणपत्र आणि २०१९ ला वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले. त्याला उदगीरकर यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. उदगीरकर यांच्या वतीने ॲड. पूनम बोडके पाटील बाजू मांडत आहेत. त्यांना ॲड. विजयकुमार बोडके सहकार्य करीत आहेत.