मराठवाडय़ातील सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी ७५ टक्के जल विश्वासार्हतेची अट योग्य नसून त्याऐवजी ५० टक्के जलविश्वासार्हतेचा निकष ठेवला पाहिजे. अन्यथा येत्या २०३० पर्यंत मराठवाडय़ात एखादा मोठाच काय लघुसिंचन प्रकल्प अथवा साठवण तलावही घेता येणार नाही, असे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य जलपरिषदेच्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले.
लोणीकर यांनी ‘लोकसत्ता’स सांगितले की, ७५ टक्के जल विश्वासार्हतेचा निकष ठेवला तर गोदावरीच्या ३० उपखोऱ्यांपैकी मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जलविकास फेरआराखडा येत्या महिनाभरात सादर करण्याचे आदेश संबंधितांना या बैठकीत दिले. चितळे समिती तसेच केंद्रीय जल आयोगाचेही मराठवाडय़ात नवीन प्रकल्प ५० टक्के जल विश्वासार्हतेवर घ्यावेत असेच मत आहे. भविष्यात सिंचन प्रकल्पास मान्यता देताना मराठवाडय़ासाठी वेगळे धोरण असणे आवश्यक आहे. मराठवाडय़ात अनेक ठिकाणी ५०० फुटावरही पाणी लागत नाही. एकही नदी बारामाही वाहत नाही. १०२ टीएमसी पाण्यासाठी कै. शंकरराव चव्हाण यांच्यामुळे जायकवाडी प्रकल्प निर्माण झाला. परंतु वरच्या भागात धरणे झाल्यामुळे जायकवाडीत अपेक्षित पाणीसाठा होत आहे. मराठवाडय़ातील ३० हजार हेक्टरच्यावर शेती सिंचनाखाली येऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत मराठवाडय़ात नव्याने होणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी ७५ टक्के जल विश्वासार्हतेची अट योग्य ठरणार नाही.
राज्य जल परिषदेत गोदावरी नदीवर जालना व परभणी जिल्ह्य़ाच्या सीमेवर उभारण्यात आलेल्या लोणी सावंगी बंधाऱ्यातून परळी औष्णिक वीज केंद्रास पाणी देण्याचा निर्णय अव्यवहार्य असल्याचे मत लोणीकर यांनी मांडले. या संदर्भात ते म्हणाले, दोनशे कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या या बंधाऱ्यात सध्या आणि एरव्हीही अर्धा टीएमसीपेक्षा अधिक पाणीसाठा नाही. परंतु २००८ मध्ये तत्कालीन सरकारने ३५० कोटी रुपये खर्च करून या बंधाऱ्यातून परळी औष्णिक वीज केंद्रास  पाच टीएमसी पाणीपुरवठय़ाची योजना तयार केली. आता या योजनेचा खर्च ५०० कोटीवर गेला आहे. पाईप खरेदी तसेच अन्य कामांसाठी १०० कोटीचा खर्च झालेला असला तरी आता हे काम थांबविले पाहिजे. अन्यथा पुढचा खर्चही वाया जाईल. कारण लोणीसावंगी बंधाऱ्यात आवश्यकतेएवढेच पाणी असणार नाही. बीड जिल्ह्य़ात एवढय़ा खर्चात एखादा नवीन प्रकल्प या खर्चातून राहू शकेल. पाच-सहा वर्षांपूर्वीच आपण या संदर्भातील मत त्या वेळच्या सरकारनेही मांडले होते. महिनाभरापूर्वी उर्जामंत्री, जलसंपदामंत्री, ग्रामविकासमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. परंतु या समितीने ठरलेल्या मुदतीत म्हणजे महिनाभरात अहवाल दिलेला नाही. ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हा अहवाल सादर करण्यास संबंधितांना सांगितले, असे लोणीकर म्हणाले.
‘लोअर दुधना’साठी आठ अब्ज!
‘पंतप्रधान सिंचाई योजना’मधून जालना व परभणी जिल्ह्य़ाच्या सीमेवेरील लोअर दुधना प्रकल्पास आठ अब्ज रुपये निधी मिळणार आहे. असा निधी मिळणारा हा मराठवाडय़ातील एकमेव प्रकल्प आहे. लोअर दुधना प्रकल्पाची मूळ खर्च २७ कोटी रुपये होता. परंतु हा प्रकल्प एवढा लांबला की, तो ११ अब्ज रुपयांवर गेला. वितरिका आणि अन्य कामांसाठी आणखी आठ अब्ज खर्च लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी आपल्या प्रयत्नांमुळे केंद्रीय जल आयोगाने पाच अब्ज रुपये मंजूर केले होते, असे लोणीकर म्हणाले.