एका बाजूला स्वच्छतेसाठी नवा कर लावण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच केंद्र सरकारने वित्तीय आकृतिबंध बदलल्याने केंद्राकडून स्वच्छतागृह बांधकामासाठी मिळणारी रक्कम घटणार आहे. पूर्वी केंद्राकडून ९ हजार रुपये, तर राज्य सरकारचे ३ हजार रुपये लाभार्थ्यांना मिळत. निधी वितरणात तो वाटा ६० टक्के करण्यात आल्याने स्वच्छता अभियानाचे उद्दिष्ट बदलण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली आहे. पूर्वी जवळपास १६ लाख स्वच्छतागृहांचे असलेले उद्दिष्ट आता साधारण निम्मेच, म्हणजे ५ हजार ४४३ गावांमध्ये ८ लाख ९७ हजार असे ठेवण्यात आले आहे.
स्वच्छ भारत मिशनसाठी पूर्वी केंद्राचा हिस्सा ७५ टक्के होता. २७ नोव्हेंबर रोजी त्यात बदल करण्यात आल्याचे पत्र उपसचिव रूपेश जयवंशी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आयुक्तांना पाठवले. निधीच हिस्सा कमी झाल्याने पूर्वी उभारण्यात येणाऱ्या स्वच्छतागृहांची संख्याच कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, निधीच्या वितरणातील हा घोळ कमी करण्यासाठी स्वच्छता कोश उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली. खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून या कोशात भर टाकली जाईल व या कामाला गती दिली जाईल, असे ते सांगतात.
मराठवाडय़ातील ८ जिल्ह्यांत ५ लाख २८ हजार ५०३ स्वच्छतागृहे बांधायची होती. आता हे उद्दिष्ट २ लाख ४९ हजार ८२०पर्यंत खाली आणण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून गवगवा करून मोठी जाहिरातबाजी करण्यात आली. मात्र, निधी देताना आकृतिबंधाच्या++ आखडता हात असल्याने आता हे अभियान पुढे रेटताना अडचणी येतील, असे अधिकारी सांगत आहेत. राज्य सरकारने ५६ लाख स्वच्छतागृहांचे उद्दिष्ट ठरविले होते. मात्र, केंद्राने रक्कम कमी केल्याने स्वच्छतेचे ग्रामीण भागातील गाडे अडण्याची शक्यता आहे.
काही जिल्ह्यांत आराखडय़ाबाहेरील गावांमध्ये स्वच्छतागृह बांधकामांना वेग आला. आता नव्या नियमांमुळे तेथे निधी वितरित करताना अडचणी जाणवतील. परिणामी स्वच्छ भारत मिशनचे २०१९ चे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
निधीची कमतरता नाही
या कामासाठी निधीची कमतरता जाणवू देणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वच्छता कोश उभारण्यात येणार आहे. सीएसआर फंडातून त्यात निधी येईल व कामाला गती देऊ.
– बबनराव लोणीकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री
