दिवंगत नेते विलासराव देशमुखांची लातूर जिल्हय़ावर मजबूत राजकीय पकड होती. माजी केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे नेतृत्वही मोठे असले, तरी स्थानिक राजकारणात देशमुखांचाच प्रभाव होता. विलासरावांच्या निधनानंतर दिलीपराव देशमुख व अमित देशमुख हे चुलते-पुतणे राजकारणावर पकड ठेवून आहेत. दुसरीकडे चाकूरकर सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचे समर्थक लातूरच्या राजकारणात पाय रोवू पाहत असल्याचे दिसून येते.
लातूर महापालिका क्षेत्राचे लोकप्रतिनिधित्व अमित देशमुख यांच्याकडे आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील महापालिकेत काम योग्य पद्धतीने होत नाही, हे लोकांसमोर आणण्याचे काम विरोधी पक्षाऐवजी सत्ताधारी पक्षातील आमदाराने करण्याचे कारण काय? भाजपचे निलंग्याचे आमदार संभाजी पाटील अथवा उदगीरचे आमदार सुधाकर भालेराव यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला असता तर भाजप व काँग्रेस अशा राजकारणाची चर्चा सुरू झाली असती. मात्र, ‘अवघड जागेच्या दुखण्याला’ मुरूमकरांनी हात घातला असल्यामुळे नव्या राजकीय चच्रेला लातुरात सुरुवात झाली आहे.
चाकूरकरांचे मानसपुत्र समजले जाणारे बसवराज पाटील मुरूमकर औसा विधानसभा मतदारसंघात दुसऱ्यांदा निवडून आले. पहिल्या वेळी आमदार झाल्यानंतर निलंगेकरांच्या मदतीने देशमुखांच्या विरोधात बंडखोरी करून त्यांनी जिल्हा परिषद ताब्यात घेतली. देशमुखांना शह देण्याचे काम मुरूमकरांनी सातत्याने केले. दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळी मोर्चाचे निमित्त असो वा आणखी काही, लातुरात स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला. लातूर नगरपालिकेच्या कामाबाबत हिवाळी अधिवेशनात बसवराज पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे लातूरच्या राजकारणात नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
लातूर शहर नगरपालिका क्षेत्रात प्राथमिक सोयीसुविधांसाठी विशेष अनुदान, नागरी दलितेतर वस्ती सुधार, सुवर्णजयंतीच्या नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हा स्तर) या योजनांतर्गत दोन वर्षांपूर्वी २९ कोटी २५ लाख ५१ हजारांचा निधी सरकारकडून मंजूर झाला. पकी ७ कोटी ७२ लाख ५४ हजार इतकाच निधी मार्चअखेपर्यंत खर्च झाला. अखíचत २१ कोटी ५२ लाख ९७ हजार रुपये निधीतून लातूर पालिकेच्या ४ एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेत १८ कोटींच्या निधीचे नियोजन करून या कामाला कार्यादेश देण्याचा प्रस्ताव नगरपालिकेने मंत्रालयातील नगरविकास विभागाकडे पाठवला होता. मात्र, कार्यादेश नसल्यामुळे प्रत्यक्षात कामे सुरू झाली नाहीत.
२५ ऑगस्टला वित्त विभागाने अध्यादेश काढला. ज्यात जी कामे भौतिकदृष्टय़ा अपूर्ण आहेत ती येत्या ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करावीत व जी कामे सुरू झाली नाहीत, त्यांचा निधी सरकारकडे जमा करावा. या नियमात लातूर महापालिका कचाटय़ात अडकली आहे हे खरे आहे काय? १४ सप्टेंबरला महापालिका आयुक्तांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना अखíचत निधीचे कार्यारंभ आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे काय, असे प्रश्न औशाचे आमदार मुरूमकर यांनी अधिवेशनात विचारले.
