छत्रपती संभाजीनगर: निवडणुकांमध्ये दिलेले कर्जमाफीचे विसरलेले आश्वासन लक्षात आणून देण्यासाठी तसेच अन्य शेतीच्या समस्यांकडे लक्ष वेधावे म्हणून ३ मार्च राेजी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शेतकरी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासमवेत २४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या मोर्चात काँग्रेस पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते, तालुका अध्यक्ष, जिल्हा पदाधिकारी, युवक काँग्रेस, महिला काँग्रेस, एन.एस.यु.आय., इंटक, अनुसूचित जाती-जमाती विभाग, ओ.बी.सी. विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग व इतर सर्व सेल सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने बोलताना खासदार डॉ. कल्याण काळे म्हणाले, ‘ मोर्चाचा प्रारंभ महात्मा गांधी पुतळा, शहागंज येथून होईल व ते चेलीपुरा, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुतळा मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत जाईल. शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न शासनाकडे मांडण्यात येणार आहेत. कर्जमाफी, पाणीटंचाई निवारण, शेतकरी विमा योजना अंमलबजावणी, सौर कृषी पंप याबाबतच्या अडचणी मांडण्यात येणार आहेत तसेच दूध उत्पादक प्रति लिटर किमान ४० रुपये भाव मिळावा, अशी मागणी केली जाणार आहे.

राज्यात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. कर्ज माफ होतील या आशेवर शेतकऱ्यांनी आता बँकाचे कर्ज भरणे बंद केले आहे. त्यामुळे बँका अडचणीमध्ये येतील. या सर्वातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारला त्यांच्या आश्वासनांची जाणीव करुन देण्यासाठी हे आंदोलन हाती घेतले जाणार असल्याचे कॉग्रसच्या वतीने सांगण्यात आले. पीककर्जांची थकबाकी डिसेंबरअखेर २८ हजार ६०६ कोटी रुपयांवर गेली आहे. आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत हा आकडा ४० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रचारात कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे वसुलीचा पेच निर्माण झाला असून पुढील वर्षी पीक कर्ज देताना अचडणी येतील, असे अनेक जिल्हा बँकांनी राज्य सरकारला कळविल्यामुळे कर्जे दुष्टचक्रात अडकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यात यंदा ७९ लाख ७६ हजार शेतकऱ्यांना ८८ लाख ८३ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप करण्यात आले. मात्र गेल्या तीन वर्षांतील थकीत कर्जाचा आकडा डिसेंबरअखेरपर्यंत २८ हजार ६०६ कोटी रुपयांवर गेला असून तो मार्चअखेरीस ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त होणार आहे.