वृत्तपत्रांमुळे करोनाचा फैलाव होतो, हा राज्य सरकारचा दावा तथ्यहीन आहे. त्याला कोणताही आधार नाही, त्याबाबतची कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही. याउलट आव्हानात्मक परिस्थितीत वृत्तपत्र वितरण आणि वृत्तपत्र वाचनाच्या कालावधीमध्ये प्रचंड वाढ होते, असे मत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला चपराक लगावली.
१८ एप्रिलला राज्य सरकारने वृत्तपत्राच्या घरोघर वितरणावर बंदी घातली. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रारंभिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. वृत्तपत्राद्वारे करोनाचा प्रसार होऊ शकतो. त्यामुळे वृत्तपत्र घरोघर वितरणावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा त्यांनी यात केला.
सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले, बंदी घालताना कशाचा आधार घेतला, हे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले नाही. यात कोणत्याही आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला नाही. वृत्तपत्राच्या माध्यमातून करोनाचा प्रसार होत असल्याची कुठलीही आकडेवारी देण्यात आली नसून सरकारने केवळ अंदाज व्यक्त केला आहे. केवळ अंदाजाच्या आधारावर वृत्तपत्र वितरणावर पूर्ण बंदी घालणे चुकीचे आहे.
लोकांना विश्वसनीय वृत्ताबाबत उत्सुकता!
टाळेबंदीच्या काळात लोकांना खरे व विश्वसनीय वृत्त जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. या आव्हानात्मक परिस्थितीत वृत्तपत्र वितरणात वाढ नोंदवण्यात येत असून मनोरंजन आणि वेळ घालवण्यासाठी वृत्तपत्र वाचण्याचा सरासरी वेळही वाढलेला आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रामुळे करोनाचा प्रादुर्भाव होण्याच्या सरकारच्या दाव्याला अर्थ नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. वृत्तपत्र वितरण बंद करण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचा दाखला देत अशाच प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने २० व २३ एप्रिलला दिलेल्या आदेशाची प्रत जोडण्याची मुभा सरकारला दिली. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ११ जूनला होईल.
