लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
छत्रपती संभाजीनगर: हिंगोलीच्या वसमत तालुक्यातील टोकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या २ जुलै रोजी होणाऱ्या निवडणुकीचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाने शुक्रवारी मोकळा झाला. निवडणुकीचा नियोजित कार्यक्रम २ जुलै रोजी मतदान व ४ जुलै रोजी मतमोजणीचा होता. त्याप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे आदेश न्या. मंगेश पाटील व न्या. शैलेश ब्रह्मे यांनी दिले.
याप्रकरणी टोकाई साखर कारखान्याचा कार्यकारी संचालक व निवडणुकीतील उमेदवार विठ्ठल भोसलेंसह इतरांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेतून राज्याच्या सहकार विभागाने २८ जून रोजी एक निर्णय घेऊन सहकाराशी संबंधित सर्व निवडणुका पावसाळ्याच्या कारणास्तव ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचा आदेश काढला होता. या आदेशाला आव्हान देत टोकाई साखर कारखान्याची निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची बाजू मांडण्यात आली.
आणखी वाचा-औरंगाबाद: “आषाढी एकादशी दिवशी बकरी ईद साजरी करणार नाही”, मुस्लीम बांधवांचा मोठा निर्णय
हिंगोली जिल्ह्यात पावसाळ्याचीही परिस्थिती निवडणुकीसाठी अडसर ठरेल, अशी नसल्याचेही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने नियोजित कार्यक्रमानुसार २ जुलै रोजी मतदान व ४ जुलै रोजी मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला दिले. याप्रकरणी उमेदवारांकडून ॲड. कमलाकर सूर्यवंशी यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली होती. ॲड. सूर्यवंशी यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ यांनी बाजू मांडली. कारखान्याकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन यांनी बाजू मांडली. तसेच ॲड. इरपत गिऱ्हे यांनीही याप्रकरणी काम पाहिले.
दरम्यान, पैठण, जालना, बदनापूर तालुका जिल्हा परिषद शिक्षक पतसंस्थांचीही निवडणूक २ जुलै रोजी घेण्याचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित ठरलेला होता. याप्रकरणीही खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावरही खंडपीठाने उपरोक्त तिन्ही तालुका जिल्हा परिषद शिक्षक पतसंस्थांच्या निवडणुका ठरल्यानुसार घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिल्याचे ॲड. कमलाकर सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर: हिंगोलीच्या वसमत तालुक्यातील टोकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या २ जुलै रोजी होणाऱ्या निवडणुकीचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाने शुक्रवारी मोकळा झाला. निवडणुकीचा नियोजित कार्यक्रम २ जुलै रोजी मतदान व ४ जुलै रोजी मतमोजणीचा होता. त्याप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे आदेश न्या. मंगेश पाटील व न्या. शैलेश ब्रह्मे यांनी दिले.
याप्रकरणी टोकाई साखर कारखान्याचा कार्यकारी संचालक व निवडणुकीतील उमेदवार विठ्ठल भोसलेंसह इतरांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेतून राज्याच्या सहकार विभागाने २८ जून रोजी एक निर्णय घेऊन सहकाराशी संबंधित सर्व निवडणुका पावसाळ्याच्या कारणास्तव ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचा आदेश काढला होता. या आदेशाला आव्हान देत टोकाई साखर कारखान्याची निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची बाजू मांडण्यात आली.
आणखी वाचा-औरंगाबाद: “आषाढी एकादशी दिवशी बकरी ईद साजरी करणार नाही”, मुस्लीम बांधवांचा मोठा निर्णय
हिंगोली जिल्ह्यात पावसाळ्याचीही परिस्थिती निवडणुकीसाठी अडसर ठरेल, अशी नसल्याचेही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने नियोजित कार्यक्रमानुसार २ जुलै रोजी मतदान व ४ जुलै रोजी मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला दिले. याप्रकरणी उमेदवारांकडून ॲड. कमलाकर सूर्यवंशी यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली होती. ॲड. सूर्यवंशी यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ यांनी बाजू मांडली. कारखान्याकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन यांनी बाजू मांडली. तसेच ॲड. इरपत गिऱ्हे यांनीही याप्रकरणी काम पाहिले.
दरम्यान, पैठण, जालना, बदनापूर तालुका जिल्हा परिषद शिक्षक पतसंस्थांचीही निवडणूक २ जुलै रोजी घेण्याचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित ठरलेला होता. याप्रकरणीही खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावरही खंडपीठाने उपरोक्त तिन्ही तालुका जिल्हा परिषद शिक्षक पतसंस्थांच्या निवडणुका ठरल्यानुसार घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिल्याचे ॲड. कमलाकर सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
