मराठवाडा ऑटो क्लस्टरसाठी उद्योजकांच्या वाटय़ाची पाच कोटींची रक्कम बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात देण्याची प्रलंबित मागणी केंद्र व राज्य सरकारांच्या पुढाकारामुळे पूर्ण झाली असल्याची माहिती क्लस्टरचे अध्यक्ष राम भोगले यांनी दिली. अशा पद्धतीने निधी उपलब्ध करण्याचा देशातील हा पहिलाच प्रयोग आहे. आसामलाही काही रक्कम मंजूर झाली आहे, पण त्याची अंमलबजावणी अजून झाली नाही.
केंद्र सरकारकडून हे बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या योजनेस ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन ही कार्यवाही पूर्ण झाली. या सर्व प्रक्रियेत उद्योजक म्हणून सरकारी यंत्रणेकडून अतिशय सकारात्मक पाऊल उचलल्याचा अनुभव आल्याचेही ते म्हणाले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या बाबत आश्वासन दिले हेते. तत्पूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही ही रक्कम देण्याचा गांभीर्याने प्रयत्न केला. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे हे काम होऊ शकले नव्हते. ८१ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या या योजनेतील मोठा अडथळा दूर झाल्याने ऑटो क्लस्टरचा कारभार आता पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, असा दावा केला जात आहे.
नव्याने मिळणाऱ्या निधीतून ८ मोठी व लहान स्वरूपाची अत्याधुनिक यंत्रे येतील. प्रीसिजन मशििनग ही यंत्रप्रणाली आल्यानंतर ऑटो क्लस्टर पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. सध्या या क्लस्टरमध्ये डिझाईन सेंटर, तेथेच उत्पादनाची संगणकावर चाचणी, प्रोटोटाईप, टूल डिझाईन आदी सुविधा आहेत. नवीन यंत्रसामग्री आल्यानंतर तेथे टूल बनविता येणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया सुलभ व्हावी व जागतिक दर्जाची व्हावी, म्हणून अभियांत्रिकी क्षेत्रातील ७० लाख संशोधन उपलब्ध असणारे डिजिटल ग्रंथालयही ऑटो क्लस्टरमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या या क्लस्टरमध्ये कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेणारे १२० युवक कार्यरत असून त्यांना अभासी व प्रत्यक्ष वेल्डींगचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
ऑटो क्लस्टरसाठी मंजूर योजनेतून ५४ कोटी रुपये केंद्राचे, ८० लाख रुपयांचा केंद्र सरकारचा हिस्सा व उद्योजकांच्या हिश्श्याचा लोकवाटा ५ कोटी मिळाल्याने समस्या जवळपास सुटल्याचा दावा राम भोगले यांनी केला. या योजनेसाठी संचालक मंडळास आणखी २ कोटी ६० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्याची गरज आहे. ती रक्कम महाराष्ट्र बँकेने मंजूर केली. गरज भासेल तेव्हा उचलू, असेही ते म्हणाले. योजनेतील तांत्रिकतेमुळे अडून राहिलेली रक्कम मिळविताना अर्थमंत्री मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अतुल सावे, प्रशांत बंब यांच्यासह बसवराज मंगरुळे यांनी मदत केल्याचे भोगले म्हणाले.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरसाठी ५० कोटी
मराठवाडा ऑटो क्लस्टरचा प्रश्न आता पूर्ण मार्गी लागला असतानाच इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरसाठीचा प्रकल्पही मंजूर झाला आहे. ५० कोटींच्या या प्रकल्पात सीएमआयए सदस्य उतरण्याच्या तयारीत असल्याने हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकेल, असा अंदाज आहे. डीएमआयसीमुळे या क्लस्टरला मंजुरीसाठी केवळ ८ ते १० महिनेच कालावधी लागला. औरंगाबादमध्ये १५ हून अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या आहेत. ऑटो व इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर सुरू झाल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारची उत्पादने औरंगाबादमध्ये होऊ शकतात.
