स्वातंत्र्यसैनिक पती-पत्नीच्या मानधनाचा मुद्दा लालफितीत
वयाच्या ९३ व्या वर्षी स्वातंत्र्यसनिक चंदा जरीवाला आणि त्यांचे पती रतिलाल यांना केंद्र सरकारकडून मिळणारे मानधन वारस म्हणून मिळावे, असा विनंती अर्ज घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्या, तेव्हा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पी. एल सोरमारे यांच्यासमोर नवाच पेच निर्माण झाला. कारण रतिलाल जरीवाला यांना केंद्राकडून मानधन मिळत होते आणि चंदा जरीवाला यांना राज्य सरकारकडून दरमहा १० हजार रुपये मानधन सध्या मिळत आहे. पती-पत्नी स्वातंत्र्यसनिक असतील, तर एकाला मानधन द्यावे असे आदेश आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचे अधिक रकमेचे मानधन देता येऊ शकेल काय, या बाबत मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हैदराबाद मुक्ती सशस्त्र लढय़ात सहभागी असणारे रतिलाल जरीवाला यांना निजाम सरकारने अटक करून ९ वष्रे कारागृहात डांबले. याच काळात स्वातंत्र्यलढय़ात महिलांचा मोर्चा काढणाऱ्या चंदा जरीवाला यांनी भूमिगत राहून अनेक कामे केली. सरकारकडून या दोघांनाही मानधन दिले जाते. रतिलाल जरीवाला यांनी कारावास भोगला, म्हणून केंद्राकडून मानधन दिले जात होते, तर चंदा जरीवाला यांना राज्य सरकारकडून दरमहा १० हजार रुपये मानधन मिळत असे. रतिलाल यांचे २९ जुलला निधन झाले. त्यानंतर पतीचे मानधन वारस म्हणून मिळावे, असा अर्ज चंदा जरीवाला यांनी केला. त्यावर पती-पत्नीपकी एकालाच कोणाला तरी मानधन मिळेल, असा आदेश अधिकाऱ्यांनी दिला.
अखेर केंद्राचे मानधन वारस म्हणून मिळावे, अशी विनंती जरीवाला यांनी केली. यावरही मार्गदर्शन मागवू, एवढेच चौकटीतले उत्तर त्यांना देण्यात आले.हे मानधन कसे मिळू शकेल, याचा शोध घेण्यासाठी जरीवाला बुधवारी अनेक ठिकाणी फिरल्या. बँकेने त्यांना कोषागार कार्यालयात पाठविले. तेथील अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा रस्ता दाखविला. शेवटी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांजवळ त्या आल्या. त्यानंतर त्यांना नीट माहिती मिळाली.
पण उत्तर मात्र मार्गदर्शनाच्या चौकटीतले असल्याचे सांगण्यात आले. या अनुषंगाने चंदा जरीवाला यांनी, ‘कायद्यानेच वागा; पण किमान नीट माहिती द्या. दोन्ही सरकारांकडून मानधन घेणार नाही. पण केंद्राचे मानधन मिळावे,’ अशी मागणी केली. कोणाविषयी तक्रार नाही. हा केवळ माझ्या एकटीचा नाही, तर अनेक स्वातंत्र्यसनिकांच्या विधवा पत्नींचा प्रश्न आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
