औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश
‘गंगाखेड शुगर अ‍ॅण्ड एनर्जी’ प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी आरोपींची मालमत्ता जप्त करा, असा आदेश दिला आहे. गंगाखेड शुगर अ‍ॅण्ड एनर्जीच्या संचालकपदी रत्नाकर गुट्टे असून अलीकडेच त्यांना याप्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात गिरीधर साळुंके आणि इतर शेतकऱ्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, गंगाखेड शुगर अ‍ॅण्ड एनर्जी लि. या कारखान्याने १६ ते १७ हजार शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे पीक कर्ज उचलून त्याचा अपहार केला. त्यामुळे संचालकांसह इतर दोषींविरोधात कारवाईची विनंती करण्यात आली. याचिकेत खंडपीठाने प्रकरणात सखोल चौकशीसाठी ज्येष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांना २३ जून २०१७ रोजी दिले होते. प्रकरणात तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद यांनी चौकशी करून, गंगाखेड शुगरने शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज उचलल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर खंडपीठाने संबंधित आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान २६ मार्च २०१९ रोजी गंगाखेड न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. याप्रकरणातील आंध्रा बँक, इको बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, सिडींकेट बँक, रत्नाकर बँक या सात बँकांपैकी दोन बँकांचीच प्रकरणात चौकशी झाली. बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले नाहीत. शेतकऱ्यांना डीआरटीने मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. सोळा हजार शेतकऱ्यांच्या नावे कर्ज घेतलेले असतानाही फक्त २२ शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी व्हावी. आरोपींची मालमत्ता जप्त करावी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. अ‍ॅड. प्रल्हाद बचाटे आणि अ‍ॅड. विष्णू मदन पाटील यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी तर केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.