तीन आठवडय़ांपूर्वी राजकीय शक्ती पणाला लावत महापालिका आयुक्त डॉ. प्रकाश महाजन यांच्याविरोधात ठराव मंजूर झाला खरा; पण गुरुवारी ५० पोलिसांच्या बंदोबस्तात त्यांनी स्थायी समितीच्या बठकीला हजेरी लावली. त्यांच्या या कृतीमुळे सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांच्या मताला फडणवीस सरकारमध्ये फार किंमत नसल्याचा संदेश अधोरेखित झाला आहे. पालकमंत्री रामदास कदम व भाजपमधील उपमहापौरांसह काहींनी आयुक्त हटाव मोहिमेचा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता. सकाळी अकराच्या सुमारास आयुक्तांनी महापालिकेत पोलीस संरक्षणात हजेरी लावल्याने महापालिकेत पुन्हा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
अविश्वास ठराव मंजूर झाला असला, तरी सरकारने अजून कोणतेही निर्देश दिले नसल्याचे सांगत आयुक्त महाजन यांनी पालिकेत कामकाजास सुरुवात केली. स्थायी समितीच्या बठकीस हजेरी लावली. त्यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले. मात्र, नियमामध्ये त्यांना बठकीत बसू न देण्याविषयी कोणतीही तरतूद नसल्याने त्यांना सहभागी करुन घेण्यात आले. तथापि बठक तहकूब केल्याचे स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात यांनी सांगितले.
अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याने महापालिकेस नवे आयुक्त येतील, असा दावा केला जात होता. काही नावेही चच्रेत असल्याचेही सूत्र सांगत होते. मात्र, अचानक महाजन राज्य राखीव दलाच्या तुकडीसह पालिकेत आले. स्थायी समितीच्या बठकीत त्यांच्या उपस्थितीवर नगरसेवक गजानन बारवाल यांनी आक्षेप घेतला. ज्या आयुक्तांविरोधात ९५ नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव मंजूर केला, ते कामकाजात सहभागी कसे काय होतील, असा प्रश्न विचारला. त्यांच्या आक्षेपानंतर विधी सल्लागार व आयुक्तांनी खुलासा केला. सभापतींनी अविश्वास ठराव कारवाईसाठी सरकारकडे पाठविला आहे. त्यावर सरकारने निर्णय घेतला नसल्याने नियमानुसार त्यांना काम करण्यापासून थांबविता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली. शेवटी विषय पत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. नंतर स्थायी समितीची बठक सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
सरकारने अविश्वास ठरावावर निर्णय न घेतल्याने भाजप-सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची सरकारदरबारी पत आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आयुक्तांच्या या कृतीमुळे तर हे मत अधिक ठसठशीतपणे समोर आले आहे.
