मालमत्ता कर व इतर मिळणाऱ्या उत्पन्नातून दरवर्षी किती रुपये जमतात याचा अंदाज न घेताच महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या वर्षीही अर्थसंकल्पात मोठी वाढ करण्याचे धोरण चालूच ठेवले आहे. तब्बल १ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा अर्थसंकल्प मंगळवारी स्थायी समितीचे अध्यक्ष दिलीप थोरात यांनी महापौरांकडे सादर केला. एवढी रक्कम कशी उभी राहणार, या प्रश्नाच्या उत्तरात थोरात म्हणाले की, आता कराची वसुली अधिक नीटपणे करायला हवी. तसेच काही बाबींवर होणारा खर्चही नियंत्रित करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: वीज बचतीचे आणि कचऱ्यावर होणाऱ्या खर्चात काटकसर करता येऊ शकते का, हे पाहू.
तब्बल सात महिने उशिराने सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. एप्रिलमध्ये ७७३ कोटी रुपयांचे लेखानुदान मंजूर करण्यात आले होते. त्यासाठीही दोन महिने केवळ चर्चेत गेले. त्यात स्थायी समितीने १२० कोटी रुपयांची वाढ केली. ८९३ कोटी ८६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प करण्यात आला असून त्यात प्रत्येक नगरसेवकाच्या वॉर्डात कामासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नगरसेवकही विकासकामासाठी आग्रही होते. मात्र, तरतूद नसल्याने गाडे अडत होते. मालमत्ता करातून जमणाऱ्या रकमेत महिन्याचा खर्च कसाबसा चाले. मात्र, या वेळी पुन्हा एकदा मोठय़ा रकमेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
