लातूर शहराला उजनी धरणातून कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध व्हावे, या मागणीसाठी सोमवारी (दि. १४) नागपूर विधानभवनासमोर ५ दिवस नगरसेवक धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती महापौर अख्तर मिस्त्री यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
लातूर शहराचा पाणीप्रश्न गंभीर बनला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धनेगाव धरणात गेल्या ४ वर्षांपासून तुटपुंजा पाणीसाठा आहे. या वर्षी फेब्रुवारी अखेपर्यंत कसेबसे पाणी उपलब्ध होईल व त्यानंतर धनेगाव धरणात पाणीच शिल्लक नसल्यामुळे पर्यायी पाणी उपलब्ध करावे लागणार आहे. उस्मानाबाद ते शिराढोणमाग्रे उजनीचे उस्मानाबाद शहराला मिळणारे अतिरिक्त पाणी लातूरला उपलब्ध करून देण्यासंबंधी ४३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याचे आयुक्त कार्यालयामार्फत कळले होते. माकणी धरणातील पाणी लातूरला उपलब्ध व्हावे, या साठी सर्वेक्षण झाले असून त्यासाठी २३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नव्याने दाखल करण्यात आला आहे. या तात्पुरत्या उपाययोजनांबरोबरच शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी उजनी धरणातून लातूरला पाणी मिळण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांची योजना शासनाने हाती घ्यावी व उजनी धरणात लातूरसाठी पाणी आरक्षित करावे, या मागणीसाठी नागपूर येथे १४ डिसेंबरपासून पाच दिवस धरणे आंदोलन करण्यात येईल. यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात येईल. मुख्यमंत्री या बाबत सकारात्मक विचार करतील याची आपल्याला खात्री आहे, असे सांगत महापौर मिस्त्री यांनी, सरकारने हे प्रकरण गंभीरपणे घेतले नाही तर आगामी काळात बेमुदत उपोषण करण्याचा पर्यायही स्वीकारावा लागेल, असा इशारा दिला.
काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष मोईज शेख, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष अॅड. व्यंकट बेद्रे, महापालिकेतील गटनेते नरेंद्र अग्रवाल उपस्थित होते.
सरकार लातूरला पाणी उपलब्ध करेल यावर विश्वास
धनेगाव धरणातून शहराला पाणीपुरवठा फेब्रुवारी अखेपर्यंतच होणार असल्यामुळे उन्हाळय़ातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांना प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले आहे. उस्मानाबादहून किंवा माकणी धरणातून लातूरला पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल. या साठी आवश्यक ती यंत्रणा मुख्यमंत्री कार्यान्वित करतील यावर आपला विश्वास असल्याचे महापौर मिस्त्री यांनी सांगितले. राज्यभर २०० फुटांपेक्षा अधिक खोलीची िवधनविहीर घेता येणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लातूरची पाणीटंचाई लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून ४०० फूट खोलीच्या िवधनविहिरी घेण्यास संमती देण्याचे आपण मुख्यमंत्र्यांना ऑक्टोबर महिन्यातच भेटून सांगितले आहे. ही संमती मिळाली तर िवधन विहिरीमार्फतही काही प्रमाणात पाणीपुरवठा करता येईल, असे महापौरांनी सांगितले.
अवैध बांधकामांबद्दल मिठाची गुळणी
शहरात पाणीटंचाईमुळे बांधकाम परवाने देऊ नयेत, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. महापालिकेने बांधकामाचे परवाने दिले नसले, तरी शहरात राजरोस बहुमजली इमारती उभ्या राहत आहेत. महापालिकेचा अवैध बांधकाम सुरू नसलेला एक प्रभाग सांगा. खुद्द महापौरांच्या प्रभागातही बांधकामे सुरू आहेत. त्यासंबंधी पालिका काय करते आहे, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती पत्रकारांनी केली. मात्र, एकाही प्रश्नाचे उत्तर न देता महापौरांसह सारेच तोंडात मिठाची गुळणी धरून गप्प बसले.