पीक कापणीच्या कागदी नोंदी पूर्ण नसल्याने दुष्काळग्रस्तांना मंजूर ३ हजार १०० कोटी रुपयांच्या मदतनिधीतून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तूर्तास वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला आíथक मदत पाठवताना निवेदन पाठवताना कापसाच्या पीककापणी प्रयोग पूर्ण झाले नव्हते, या तांत्रिक कारणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ात कापूस पेरणी करणाऱ्या ६ लाख ७५ हेक्टरावर कापूस पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तूर्तास मदत मिळण्याची शक्यता नाही. आता याबाबतची आकडेवारी मिळवली जात असून, त्याचा स्वतंत्र अहवाल पाठवला जाणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात कापसाव्यतिरिक्त अन्य कोरडवाहू पिकांची ३३ टक्के नुकसान भरपाई केली जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मराठवाडय़ात या वर्षी ६ लाख ७५ हजार हेक्टरवर कापूस पेरला गेला होता. पाऊस नसल्याने पीक हाती लागलेच नाही. वस्तुस्थिती प्रशासकीय यंत्रणांनी कागदावर न घेतल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मदत आता अधांतरीच आहे. कापूस हे १८० दिवसांचे पीक आहे. दीर्घ कालावधीचे पीक असल्याने त्याचे पीककापणी प्रयोग निवेदन सादर करण्यापूर्वी झाले नव्हते. आता ती प्रक्रिया पूर्ण होत आल्याने कापसाची मदत लगेच देता येणार नसल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनीही सांगितले.
केवळ कापूस वगळला असे नाहीतर आता बागायत क्षेत्राचे पंचनामेही करावेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे. तसेच फळबांगाच्या नुकसानीसाठी आता छायाचित्र आणि जीपीएस प्रणालीचा अहवालही आवश्यक करण्यात आला आहे. मराठवाडय़ात १६ लाख ५२ हजार शेतकरी आहेत. त्यापकी १४ लाख शेतकरी कापूस लावतात, त्यामुळे मदत मिळूनही शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता तूर्तास नाही.
