कोटय़वधींच्या आकडय़ांचा कागदी खेळ; जिल्हा बॅंकांची स्थिती बेतास बात
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बेतास बात स्थिती असणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँकांसमोर नवीन पीककर्जाचे कोटय़वधीचे आकडे मांडून कृषी पतधोरण आखल्याने दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार मागील पानावरून पुढे सुरू आहे. पीककर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांवर ८५ टक्के भार टाकण्यात आला आहे. मात्र, या बँका पीककर्जाची रक्कम अल्पमुदत कर्जश्रेणीत दाखवून शेतकऱ्यांकडून साडेबारा टक्के दराने कर्जवसुली करीत आहेत. गेल्या ३ वर्षांच्या पीककर्जाची फेररचना करण्याचे आदेश सरकारने दिले असले, तरी त्याचा लाभ होण्याची शक्यता कमी आहे. जिल्हा बँकांसमोर कर्ज वितरणाच्या उद्दिष्टाचा तब्बल १ हजार ७५६ कोटींचा आकडा ठेवण्यात आला आहे. परिणामी पीककर्जाचे हे आकडे म्हणजे कागदी खेळ ठरण्याची शक्यता आहे.
मराठवाडय़ात औरंगाबाद व लातूर या दोन जिल्हा सहकारी बँका वगळता अन्य जिल्हय़ांतील बँकांचे अर्थकारण पूर्णत: बिघडले आहे. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचा तोटा या वर्षी ३० कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे जिल्हा बँक पीककर्ज वाटू शकणार नाहीत. मात्र, नवीन वर्षांसाठी उस्मानाबाद सहकारी बँकेने ५२ कोटी ५२ लाख रुपये वितरीत करणे अपेक्षित आहे. बँकेचा परवाना सुरू ठेवण्यासाठीच बँकेला कसरत करावी लागत असल्याने पीककर्जासाठी व्यापारी बँक व ग्रामीण बँकेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
पीककर्जांची फेररचना करून वाटप केल्याच्या कागदोपत्री नोंदी घेतल्या जातील. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. उस्मानबाद बँकेतून खातेदारांची रक्कमही त्यांना दिली जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे पीककर्ज देता येणार नाही, असे जिल्हा बँकेचे अधिकारी सांगतात. तरीही कर्ज वितरणाचा आकडा मात्र पतधोरणात नुसताच लिहिला जात आहे.
अशीच स्थिती बीड जिल्हा बँकेची आहे. मार्चअखेरीस बीड जिल्हा बँक १ कोटी ८८ लाख रुपयांनी फायद्यात आली. काठावर उतीर्ण होणाऱ्या या बँकेने ५२६ कोटी रुपयांचे कर्ज खरीप हंगामात वाटावे, असे पतधोरणात अपेक्षित आहे. पैसाच शिल्लक नसल्याने नव्याने कर्ज वितरण करणे दुरापास्त आहे.
जालना जिल्हा बँकेचीही अशीच स्थिती आहे. या बँकेचा नफा-तोटा ताळेबंद अजून पूर्ण झाला नाही. फार तर दोन कोटी रुपये नफा होईल, असे अधिकारी सांगतात. मात्र, जालना बँकेने १२० कोटी रुपये खरीप हंगामासाठी द्यावेत, असे अभिप्रेत आहे. बँकेची तेवढी पत नसल्याने मराठवाडय़ातील जिल्हा बँकांच्या पीककर्जाच्या उद्दिष्टांत बरीच कपात करण्यात आली आहे.
नांदेड जिल्हा बँकेला तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी १०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडून दिले होते. तरीही या बँकेची स्थिती सुधारली नाही. परभणी, हिंगोली बँकांचीही फारशी वेगळी स्थिती नाही. कोणी सुपात, तर कोणी जात्यात, अशा आर्थिक स्थितीमध्ये असणाऱ्या जिल्हा बँका एका बाजूला आणि ग्रामीण बँकेचीही स्थिती पीककर्ज देण्याएवढी चांगली नसल्याने या वर्षी कर्जाचा ताळमेळ जुळण्याची शक्यता कमीच आहे.
कर्ज वितरण संथच राहणार
मराठवाडय़ात खरीप हंगामात ९ हजार ८३६ कोटी ४८ लाख रुपयांचे कर्ज वितरण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यातील १ हजार ५११ कोटी ७३ लाख रुपयांचा हिस्सा ग्रामीण बँकेने उचलणे अपेक्षित आहे. मात्र, एवढे कर्ज वितरण करण्याची स्थिती या बँकेची नाही. त्यामुळे कर्ज वितरणाचा वेग कमालीचा संथ असणार आहे. पीककर्जाची सगळी भिस्त राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँकांवर अवलंबून असेल.
बेतास बात स्थिती असणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँकांसमोर नवीन पीककर्जाचे कोटय़वधीचे आकडे मांडून कृषी पतधोरण आखल्याने दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार मागील पानावरून पुढे सुरू आहे. पीककर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांवर ८५ टक्के भार टाकण्यात आला आहे. मात्र, या बँका पीककर्जाची रक्कम अल्पमुदत कर्जश्रेणीत दाखवून शेतकऱ्यांकडून साडेबारा टक्के दराने कर्जवसुली करीत आहेत. गेल्या ३ वर्षांच्या पीककर्जाची फेररचना करण्याचे आदेश सरकारने दिले असले, तरी त्याचा लाभ होण्याची शक्यता कमी आहे. जिल्हा बँकांसमोर कर्ज वितरणाच्या उद्दिष्टाचा तब्बल १ हजार ७५६ कोटींचा आकडा ठेवण्यात आला आहे. परिणामी पीककर्जाचे हे आकडे म्हणजे कागदी खेळ ठरण्याची शक्यता आहे.
मराठवाडय़ात औरंगाबाद व लातूर या दोन जिल्हा सहकारी बँका वगळता अन्य जिल्हय़ांतील बँकांचे अर्थकारण पूर्णत: बिघडले आहे. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचा तोटा या वर्षी ३० कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे जिल्हा बँक पीककर्ज वाटू शकणार नाहीत. मात्र, नवीन वर्षांसाठी उस्मानाबाद सहकारी बँकेने ५२ कोटी ५२ लाख रुपये वितरीत करणे अपेक्षित आहे. बँकेचा परवाना सुरू ठेवण्यासाठीच बँकेला कसरत करावी लागत असल्याने पीककर्जासाठी व्यापारी बँक व ग्रामीण बँकेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
पीककर्जांची फेररचना करून वाटप केल्याच्या कागदोपत्री नोंदी घेतल्या जातील. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. उस्मानबाद बँकेतून खातेदारांची रक्कमही त्यांना दिली जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे पीककर्ज देता येणार नाही, असे जिल्हा बँकेचे अधिकारी सांगतात. तरीही कर्ज वितरणाचा आकडा मात्र पतधोरणात नुसताच लिहिला जात आहे.
अशीच स्थिती बीड जिल्हा बँकेची आहे. मार्चअखेरीस बीड जिल्हा बँक १ कोटी ८८ लाख रुपयांनी फायद्यात आली. काठावर उतीर्ण होणाऱ्या या बँकेने ५२६ कोटी रुपयांचे कर्ज खरीप हंगामात वाटावे, असे पतधोरणात अपेक्षित आहे. पैसाच शिल्लक नसल्याने नव्याने कर्ज वितरण करणे दुरापास्त आहे.
जालना जिल्हा बँकेचीही अशीच स्थिती आहे. या बँकेचा नफा-तोटा ताळेबंद अजून पूर्ण झाला नाही. फार तर दोन कोटी रुपये नफा होईल, असे अधिकारी सांगतात. मात्र, जालना बँकेने १२० कोटी रुपये खरीप हंगामासाठी द्यावेत, असे अभिप्रेत आहे. बँकेची तेवढी पत नसल्याने मराठवाडय़ातील जिल्हा बँकांच्या पीककर्जाच्या उद्दिष्टांत बरीच कपात करण्यात आली आहे.
नांदेड जिल्हा बँकेला तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी १०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडून दिले होते. तरीही या बँकेची स्थिती सुधारली नाही. परभणी, हिंगोली बँकांचीही फारशी वेगळी स्थिती नाही. कोणी सुपात, तर कोणी जात्यात, अशा आर्थिक स्थितीमध्ये असणाऱ्या जिल्हा बँका एका बाजूला आणि ग्रामीण बँकेचीही स्थिती पीककर्ज देण्याएवढी चांगली नसल्याने या वर्षी कर्जाचा ताळमेळ जुळण्याची शक्यता कमीच आहे.
कर्ज वितरण संथच राहणार
मराठवाडय़ात खरीप हंगामात ९ हजार ८३६ कोटी ४८ लाख रुपयांचे कर्ज वितरण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यातील १ हजार ५११ कोटी ७३ लाख रुपयांचा हिस्सा ग्रामीण बँकेने उचलणे अपेक्षित आहे. मात्र, एवढे कर्ज वितरण करण्याची स्थिती या बँकेची नाही. त्यामुळे कर्ज वितरणाचा वेग कमालीचा संथ असणार आहे. पीककर्जाची सगळी भिस्त राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँकांवर अवलंबून असेल.
