मजुरांची नोटांसाठी ससेहोलपट

काळवंडलेले, उन्हात रापलेले चेहरे. १३०० किलोमीटरहून अधिक प्रवास करून आलेले. पाचवीपर्यंत शिकलेला रिंकू लखनऊवरून औरंगाबाद शहराजवळील आडूळ गावात आलेला. त्याच्याबरोबर इतर दहा जण. प्रत्येकाचा प्रांत वेगळा, भाषा निराळी, पण काम एकच. अंगमेहनतीचं! वीज उपकेंद्रातील यंत्र बसविण्यासाठी मिळणारी हजेरी ३५० ते ४५०. गुजराणीनंतर मेहनतीने साठवलेली बचत गावी राहणाऱ्या आई-वडिलांना, नातेवाईकांना पाठवायची होती. नोटबंदी आली आणि बाका प्रसंग उभा राहिला.

Thane Anti Corruption Bureau arrested senior clerk for demanding two percent to clear dues
लाचेप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ लिपीक अटकेत
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
Changes in gold prices What are today gold rates
सोन्याच्या दरात मोठे बदल… हे आहेत आजचे दर…
Income Tax , salary , Finance Minister,
पगारदारांच्या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये कपात? क्रयशक्तीत वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांकडून उपाय शक्य
chhatrapati Sambhajinagar sports complex scam
१३ हजार पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याने घातला २१ कोटींचा गंडा; प्रेयसीला दिला ४ बीएचकेचा फ्लॅट, स्वतः घेतल्या आलिशान गाड्या
Nagpur Mahanagarapalika Bharti 2025: total 245 vacancy available for these posts Nagpur Mahanagarpalika Bharti Form Apply
नागपूर महानगरपालिकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; १ लाख २२ हजारांपर्यंत मिळणार पगार; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा?
Demand to remove onion export duty from Piyush Goyal who is coming to Nashik news
नाशिकमध्ये येणाऱ्या पीयूष गोयल यांना कांदा निर्यात शुल्क हटविण्यासाठी साकडे
Subsidy e-rickshaw Pimpri, Pimpri municipal corporation,
पिंपरी : ई-रिक्षाधारकांना ३० हजार रुपये अनुदान; काय आहे महापालिकेचा उपक्रम?

खाण्याचीच वांदेवाडी झाली. त्यावर कामगारांनी कशीबशी मात केली, पण नोटबंदीनंतर त्यांना अजूनही त्यांच्या घरी पैसे पाठविता आलेले नाहीत. खाते उघडल्यावर त्यांची रक्कम जमा कधी होणार आणि लखनऊमध्ये त्यांच्या नातेवाईकांपर्यंत कशी पोहोचणार, अशा प्रश्नांचा गुंता दिवसागणिक वाढतोच आहे.

आडूळजवळ पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने १२०० केव्हीचे वीज उपकेंद्र उभारले जात आहे. येथे  ठेकेदार वेगवेगळय़ा भागांतून मजूर आणतात.

देशातील वेगवेगळय़ा भागांतून आलेल्या या प्रत्येकाची अडचण निराळी.दिवसाच्या मिळणाऱ्या ३५० रुपयांमधून जगण्यासाठी खर्च होऊन उरलेले पैसे त्यांना आपापल्या घरी पाठवायचे होते. पूर्वी खाते नसताना गावी जाणाऱ्या व्यक्तीकडे ते पैसे द्यायचे, चार-आठ दिवसांनी ते पोहोचायचे. नोटबंदी झाली आणि जुन्या नोटा कोण देणार? रक्कम पाठवेपर्यंत मुदत संपली तर? काळजीने ग्रासलेले सारे जण.

शेवटी अशांची खाती काढून घ्या, असे आदेश आले; पण एकाकडेही आधारकार्ड नव्हते. निवडणुकीचे ओळखपत्र पाहून खाते उघडण्याची प्रक्रिया बँकेच्या व्यवस्थापकाने हाती घेतली. तेव्हा मजुरांमध्ये जरा शिकलेल्या रणविजयसिंगने प्रश्न विचारला, हमरे गाव में तो बँक ऑफ हैदराबाद नही है. तो यहाँ भरे हुए पैसे वहाँ कैसे निकालेंगे?. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले- एटीएममधून काढता येतील पैसे? देशात कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेतून अन्य बँकेत पैसे भरता येतात. त्या बँकेची शाखाच नसेल तर पैसे काढता येत नाहीत. अशी सोय त्याच बँकेची शाखा असेल तर धनादेशासाठी लागू आहे; पण या मजुरांपैकी काही जण निशाणी डावा अंगठा अशीच सही करणारे असल्याने त्यांना धनादेशही देत येत नव्हते. एटीएम जेथे अकाऊंट काढले, तेथेच राहणार होते. त्यामुळे खाते तर काढले तर गावी पैसे पाठविण्याची सोय होईल काय, अशी चिंता मजुरांना होती.

सामान्यांचे हाल

नोटाबंदीनंतर ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, अशी माणसे हैराण होतील, असे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात सर्वसामान्य माणूसच होरपळताना दिसतो आहे. गुरुवारी ओळख पटल्यानंतर मजुरांचे खाते काढण्यात आले. त्या खात्यांवर त्यांचा ठेकेदार कदाचित पैसे टाकेल; पण प्रश्न असेल ती रक्कम गावाकडे पाठविण्याचा, कारण एवढे दिवस कर्त्यां व्यक्तीचेच बँक खाते नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या घरातील व्यक्तींचे खाते असण्याची शक्यताच नाही.

Story img Loader