पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर दुष्काळी भागातील साखर कारखाने बंद ठेवण्यासंदर्भात चर्चा असली, तरी राज्य सरकारच्या पातळीवर या बाबत अजून कसलाही निर्णय झाला नाही. आधी चर्चा झाल्यावरच हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर येईल व नंतरच जो काय व्हायचा तो निर्णय होईल, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी येथे सांगितले.
मराठवाडय़ात भीषण दुष्काळी स्थितीशी मुकाबला करण्यास राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. लातूर, परभणी, बीड, उस्मानाबादचा दुष्काळी दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्री जालना, औरंगाबादच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. ८ ते १३ सप्टेंबरदरम्यान मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्यावर जात आहेत. राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर उपाययोजनांसाठी केंद्राने ५०० कोटी दिले असून, राज्य सरकारने साडेचारशे कोटींची तरतूद केली आहे. सप्टेंबरअखेरीस पिकांची प्राथमिक म्हणजे नजरअंदाजानुसार पैसेवारी जाहीर होईल. जानेवारीत अंतिम पैसेवारी येईल. केंद्र सरकारने दुष्काळासंदर्भातील निकष बदलले असल्याने त्याचा लाभ शेतकरी व जनतेला होईल. कोणालाही मदतीचा एक हजारापेक्षा कमी धनादेश द्यायचा नाही, असे राज्य सरकारने ठरविले असून इतरही अनेक निर्णय घेतले आहेत, असे दानवे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
भाजपने औरंगाबादला घेतलेल्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत दुष्काळाबाबत कृती आराखडा तयार केला. त्यानुसार मुख्यमंत्री जिल्ह्य़ाचे ठिकाण व काही भागात जात आहेत. तालुका पातळीवर मंत्री, तर खासदार-आमदार गावपातळीवर दुष्काळी पाहणी करणार आहेत, असेही दानवे म्हणाले. राज्यात विविध महामंडळांवरील नावांची यादी महिनाभरापासून तयार असून येत्या महिनाभरात ती जाहीर होईल, असेही त्यांनी सांगितले.