पाण्याचा प्रश्न केवळ लातूर, मराठवाडा, महाराष्ट्र वा देशाचा नसून त्याचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय आहे, हे लक्षात घेता पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी आता शहरांनजीक असलेल्या नद्यांचे प्रसंगी ३०० फूट खोलीकरण करण्याची गरज आहे, असे वक्तव्य माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी अलीकडेच केले. मात्र, नद्यांचे पात्र ३०० फूट खोल करणे शास्त्रीयदृष्टय़ा अशक्य व अप्रस्तुत असल्याचे मत या क्षेत्रामधील राज्यभरातील जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रसंत शिविलग शिवाचार्य महाराजांच्या जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त रविवारी आयोजित दुष्काळ निवारण सभेत चाकूरकर बोलत होते. लातूरकरांची पाण्याची गरसोय दूर करण्यासाठी उजनीहून लातूरला पाणी देण्यास सोलापूर, पुणेकरांनी संमती दिली, सर्व अडथळे पार केले तरी लातूरला पाणी पोहोचण्यास ३-४ वष्रे लागतील. पाणीप्रश्न दूरदृष्टीने विचार करून सोडवावा लागेल. तळाला तोटय़ा, मीटर बसवले पाहिजेत. स्वतची जबाबदारी ओळखली नाही तर साक्षात देवही मदतीला येणार नाही. शहरांसाठी स्वतंत्र धरणे हवीत. मुंबई हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. धरणांसाठी नव्याने जमीन द्यायला शेतकरी तयार नाहीत. त्यामुळे नद्यांचे खोलीकरण करावे. प्रसंगी ३०० फूट खोलीपर्यंत चर खोदले पाहिजेत. पाणीप्रश्न स्थानिक नसून जागतिक आहे. हा विचार केला तरच सांस्कृतिक उन्नती होईल, असे चाकूरकर यांनी या संदर्भात म्हटले होते.
परंतु चाकूरकरांच्या या बोधामृतावर भूशास्त्र, भूजल, भूगर्भतज्ज्ञांनी सडकून टीका केली. शिरपूर पॅटर्नचे जनक सुरेश खानापूरकर यांनी पाणी प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नाल्याचे २० फूट खोल, ८० फूट रुंद व ५०० मीटर लांबीचे सरळीकरण करणे हाच उपाय आहे. खोलीकरणामुळे आपोआप पाणी ३०० फुटांपेक्षा खोल मुरते. पाणीपातळी वाढून पाणीप्रश्न सुटेल. नद्यांचे ३०० फूट खोलीकरण हे अशास्त्रीय असल्याचे मत व्यक्त केले.
औरंगाबाद येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील भूशास्त्र विभागाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. बी. एम. करमरकर म्हणाले, की नदीचा उगम ते समुद्र हा मार्ग नैसíगक असतो. त्यात अडथळा आणता येत नाही. निसर्गात ढवळाढवळ केली तर तो सूड घेतो. नद्यांचे खोलीकरण उगम ते समुद्र असे ३०० फूट करणार का? त्याचा भराव कुठे टाकणार? त्याला किती खर्च येईल? उभे छेद घेतले तर दरडी कोसळून रस्ते बंद पडतात, तसे नदीच्या पात्राचे चित्र होईल. हा उपायच अघोरी आहे.
पर्यावरणशास्त्राचे अभियांत्रिकी पदवीधर विश्वंभर चौधरी म्हणाले, की असे उपाय अशास्त्रीय व अव्यवहार्य आहेत. िवधनविहीर २०० फूट खोलीपेक्षा अधिक घेता येत नाही. नदीत ३०० फुटांचा चर म्हणजे अगम्य आहे. समजा एखाद्या ठिकाणी हा प्रयोग केला, तर त्या पात्राखालील गावापर्यंत पाणी कसे पोहोचेल, याचा विचार कोणी करायचा?
सॅडप या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहायक समन्वयक परिणिता दांडेकर यांनी, पाणीसमस्येवर असा उपाय करता आला असता, तर कंत्राटदार, राज्यकर्त्यांनी यापूर्वीच तो केला असता, असे म्हटले. पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा हा प्रश्न आहे. गळती कमी करणे, योग्य वापर करणे हा उपाय आहे. ३०० फूट खोलीकरणाचा उपाय सांगणे म्हणजे, पाणीप्रश्नाचे अज्ञान दाखवतो. शिवाय या प्रश्नाकडे डोळेझाक, कंटाळा करण्यातून असे अफलातून मार्ग सुचत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
नगररचनातज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी, शहर व खेडय़ांचे पाणी असा वेगळा विचार करता येणार नाही, याकडे लक्ष वेधले. नदी खोरेनिहाय उपलब्ध पाणी, त्यावर अवलंबून मनुष्य, जनावरे व शेती याचा विचार करून नियोजन करावे लागेल. पाण्याचा पुनर्वापर केला, तर शहराचे ९० टक्के पाणी शेतीला मोफत देता येईल. टप्प्याटप्प्याने या उपाययोजना राबवाव्यात. परंतु प्रत्येक विषयात अभ्यास नसताना राजकारणी मंडळी बोलायला लागली, तर प्रश्न सुटण्याऐवजी गुंता वाढेल, असे त्या म्हणाल्या.
पाणी अभ्यासक डॉ. श्याम असोलेकर यांनी, शास्त्रीय व तंत्रज्ञानाच्या अंगाने विचार केला, तर ही सूचनाच पूर्णत: चुकीची आहे, असे स्पष्ट केले. पाणीप्रश्न वैश्विक असल्याचे सांगणे ही जबाबदारीतून सुटका करून घेण्याची धडपड आहे. प्रश्न बिकट असला, तरी त्या बाबत गांभीर्याने उपाययोजना न करणे हीच मोठी अडचण आहे. राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती कमी, टँकरलॉबी व राज्यकत्रे यांची अभद्र युती, यातून जनतेची दिशाभूल केली जाते. पाण्याचे नियोजन करण्यात आपण आजवर कमी पडलो आहोत, हे मान्य करून जनजागृती करण्यासाठी मोठी यंत्रणा उभारली पाहिजे, असे सांगितले.
