राज्यात भूजल वापर, नियंत्रणात बजबजपुरी

दुष्काळी भागातील फळबागउत्पादक शेतकरी एकरी दोन कूपनलिका घेत आहेत. काही जणांनी १२०, तर काही जणांनी ८० विंधन विहिरी घेतल्याची उदाहरणे ‘लोकसत्ता’मधून समोर आल्यानंतर भूजलउपसा आणि नियंत्रणावरील धोरणात्मक प्रश्न जलतज्ज्ञांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

दुष्काळी भागात भूजलाचा अतिउपसा होतो. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात कोणत्याही नेत्यास स्वारस्य नाही. भूजल नियंत्रण आणि पीक पद्धती यामध्ये सुधारणा करायला पुढारी तयार नाहीत. शेतकऱ्यांना केवळ उसाकडे वळवणे हा वेडेपणा ठरेल, असेही चितळे म्हणाले. ‘खरे भूजलाच्या क्षेत्रात पाणलोट, उपखोरे आणि खोरे व्यवस्थापन अशी रचना हवी. यामध्ये खोरे व्यवस्थापन हे भौगोलिकदृष्ट्या नियंत्रित ठेवणे जिकिरीचे असेल. पण पाणलोट आणि उपखोरे स्तरावर नियंत्रण करता येणे शक्य आहे. राज्यात १८०० पाणलोट आहेत. त्याचे नकाशे उपलब्ध आहेत. तांत्रिक अभ्यास पूर्ण आहे. पण ते काम पुढे नेले गेले नाही,’ असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा >>>तीस हजार लाचेची मागणी; नगर रचनाकारासह तिघे सापळ्यात

भूजलचा वापर ही बाब आपल्याकडे खासगी मालकीची आहे आणि पाणलोटाची कामे ही सार्वजनिक स्वरूपाची आहेत. कोणालाही या क्षेत्रात सार्वजनिक नियंत्रण नको आहे. स्वार्थापोटी या क्षेत्रात बजबजपुरी माजली आहे.

धोरणात्मक निर्णयाची गरज

हिवरेबाजारमधील पाणलोटाचे काम राज्यभर नेणारे पोपटराव पवार म्हणाले, की दुष्काळी भागात एकरी दोन कूपनलिका; याचे गांभीर्याने चिंतन व्हायला हवे. हिवरेबाजारमध्ये पाणलोटाचे काम सुरू करताना एकही विंधनविहीर घ्यायची नाही, असे ठरवले होते. काम सुरू केले तेव्हा ९० विहिरी होत्या. आज ४५० हून अधिक विहिरी आहेत आणि सर्वांना पाणी आहे. उपसा करण्याचे प्रमाण व्यस्त असता कामा नये. खरे तर बदलत्या हवामानात पडणारा पाऊस आणि खडकाची स्थिती लक्षात घेऊन धोरण आखण्याची गरज आहे. सर्वांना पाण्यातून झटपट मतपेढी तयार करायची आहे. या क्षेत्रात दीर्घकालीन धोरण ठरविण्याची गरज आहे. एका पाणलोटासाठी एक विभाग हेक्टरी १२ हजार रुपयांची तरतूद करतो, तर वन विभाग ३५ हजार रुपये. त्याच पाणलोट क्षेत्रात लघु पाटबंधारे विभाग पाच लाख रुपयांचा निधी लावतो. फक्त सिमेंट बंधारे म्हणजे पाणलोट अशीही धारणा बनली आहे. अनियंत्रित उपसा रोखताना पाण्याच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.