औरंगाबाद : जुनी निवृत्तिवेतन योजना अमलात आणली तर सव्वादोन लाख कोटींचा भार पडला असता. पण या प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाय काढावा लागणार आहे. आता अर्थव्यवस्था वाढत आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सरकार नकारात्मक विचार करत नाही. हा प्रश्न सोडविण्याची धमक असलीच तर ती केवळ आमच्याच सरकारमध्ये असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार किरण पाटील यांच्या प्रचारार्थ आयोजित शिक्षक मेळाव्यात ते बोलत होते.
शिक्षकांच्या वेतन अनुदानासाठी ११६० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली असून आचारसंहितेत शासन निर्णय काढण्यास परवानगी मिळाली नाही. पण तो लवकरच निघेल असे आश्वासन देताना त्यांनी विरोधक या मुद्दय़ावर दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. ‘पोपटा’सारखे बोलणारे ‘अनुदानाचा जीआर कोठे आहे’, असा प्रश्न विचारत आहेत. पण कायम विनाअनुदान हा प्रश्न काँग्रेस- राष्ट्रवादीनेच जन्माला घातला होता. उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर कायम शब्द हटविण्यात आला. पण २० टक्के वेतन अनुदानाची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री असताना केली, आता ४० टक्के अनुदानाचा प्रश्नही सोडविण्यासाठी निधीची तरतूद केली असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हा प्रश्न एकदाचा निकाली लागावा म्हणून प्रयत्न केले. अर्थ मंत्रालयातून तसेच नियोजन विभागाकडून हा निर्णय घेण्यास विरोध होता; अगदी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरदेखील निर्णय घेताना साशंक होते. पण ठरवून शिक्षकांचे प्रश्न सोडवायचे म्हणून निधीची तरतूद केली असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.
शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून ‘जुनी पेन्शन’ योजनेचा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणला जात आहे. या प्रचाराला बुधवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘२००५ मध्ये काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळातच नवी पेन्शन योजना आणली गेली. आता पुन्हा जुनी पेन्शन योजना आणा ही मागणी मुद्दाम केली जात आहे. नवी पेन्शन योजना हे त्यांचेच पाप आहे. पण ही योजना अमलात आणली गेली तर सव्वादोन लाख कोटी रुपयांचा भार पडू शकतो. पुढील काळात पदे वाढणार नाहीत आणि आता अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याने सरकार ‘जुन्या पेन्शन’ योजनेचा नकारात्मक विचार करत नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
३० हजार शिक्षक पदांची भरती पुढील तीन महिन्यांत
शिक्षक भरतीची प्रक्रिया २०१२ पासून बंद आहे. ती आता सुरू करण्यात आली असून ३० हजार पदांची भरती पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले.
