बीड जिल्हा बँकेत पीककर्जामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले!

जिल्हा बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष सारडा यांचा बांधावर पीककर्ज वाटप करण्याचा निर्णय बँकेला इतर थकीत कर्जाप्रमाणेच दिवाळखोरीकडे नेण्यास कारणीभूत ठरला. त्याच पद्धतीने विद्यमान अध्यक्ष आदित्य सारडा यांनी बँक नफ्यात आल्याचे सांगत शाखा स्तरावर ठेवीदारांना सुरुवातीला पाच व नंतर दहा हजार रुपयांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतल्याने बँक पुन्हा एकदा संकटात सापडली. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले आहेत.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक बाराशे कोटी रुपये ठेवीची असल्याने राज्यात प्रथम क्रमांकाची बँक म्हणून पुढे आली होती. मात्र सहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष सारडा यांनी थेट शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन पीक कर्जवाटप करण्याच्या निर्णयाचा राजकीय फायदा झाला. मात्र, बँकेची तिजोरी रिकामी झाली. पूर्वीच थकीत अकृषी कर्जाच्या बोजाने बँक आíथक अडचणीत असताना मोठय़ा प्रमाणावर कृषी कर्जवाटप केल्याने हेही कर्ज थकीत झाले. परिणामी बँक आíथक अडचणीत सापडली आणि संचालक मंडळ अंतर्गत परस्परांचे ‘राजकीय हिशोब’ चुकते करण्यासाठी बँकेला दिवाळखोरीत टाकले. लाखो सर्वसामान्य शेतकरी, ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून पडल्या. अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले. संचालक मंडळालाही जेलची वारी करावी लागली. चार वर्षांच्या प्रशासकीय कचाटय़ातून सुटल्यानंतर बँकेची निवडणूक होऊन संचालक मंडळ स्थापन झाले. सुभाष सारडा यांचा मुलगा आदित्य सारडा यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. सहकारतज्ज्ञ अशी ओळख असलेल्या सारडा यांच्याकडे बँकेची सूत्रे गेल्यामुळे बँक पुन्हा सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा होती. तर संचालक मंडळाचे नेतृत्व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे असल्यामुळे सरकारकडूनही मदत होईल, अशीही आशा होती. सुरुवातीच्या काही महिन्यात कागदोपत्री मेळ बसवत विद्यमान अध्यक्षांनी बँक पूर्वपदावर येत असल्याची शाश्वती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कागदोपत्री मेळाचा फुगा थोडय़ाच दिवसात फुटला. व्यवहार सुरळीत झाल्याचे सांगत शाखा स्तरावर ठेवीदारांना सुरुवातीला पाच आणि नंतर दहा हजार रुपयांच्या ठेवी वाटप करण्यात आल्या. ३० कोटी रुपये वाटप करण्याचे निश्चित असतानाही ४० कोटींचे वाटप करण्यात आल्याने बँकेची व्यावहारिक तरलता (एसएलआर व सीएलआर) ही राखणे अवघड झाले आहे, तर तिजोरीत पसाच नसल्याने तीन महिन्यांपासून एकूण ३८५ कर्मचाऱ्यांचा पगार थकला आहे. महिन्याकाठी जवळपास पगारावर ७० लाख रुपयांचा खर्च होतो. एका बाजूला अनेक वर्षांपासून ठेवीदारांच्या ठेवी अडकलेल्या असताना दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती कर्जवसुलीला स्थगिती आहे. अकृषी थकीत कर्ज मोठय़ा राजकीय पुढाऱ्यांकडे असल्यामुळे नव्या संचालकांकडे वसुलीची िहमत नाही. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही अडचणीतील बँकेला मदत झाली नाही. आणि विद्यमान अध्यक्षांनी तिजोरीतील पसा एकदम वाटप करून बँकेला पुन्हा कंगाल केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची संक्रांत ओढवली आहे.