जिल्हा बँका कर्जमाफीच्या फेऱ्यात, २८,६०६ कोटींची थकबाकी; निवडणूक आश्वासने जबाबदार

राज्यात यंदा ७९ लाख ७६ हजार शेतकऱ्यांना ८८ लाख ८३ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप करण्यात आले. मात्र गेल्या तीन वर्षांतील थकीत कर्जाचा आकडा डिसेंबरअखेरपर्यंत २८ हजार ६०६ कोटी रुपयांवर गेला असून तो मार्चअखेरीस ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त होणार आहे. पीक कर्जाचा सर्वांत मोठा वाटा जिल्हा बँका उचलतात. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची स्थिती फारशी चांगली नसल्याने मराठवाडा आणि विदर्भात पीक कर्ज वितरणामध्ये दिरंगाई होतेच, शिवाय अनेकांना कर्जेही मिळत नाहीत.

राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीच्या घोषणा केल्यामुळे शेतकरी कर्ज भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वाटप केलेल्या ४३३ कोटी रुपयांपैकी ३५६ कोटींची म्हणजे ८४ टक्के कर्जे थकीत आहेत. जिल्ह्यातील विविध बँकांच्या थकीत कर्जाची रक्कम ५७ टक्के आहे. परिणामी एक लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदराच्या योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही, तसेच अन्य योजनांतील कर्ज मिळू शकणार नाही. निवडणुकीमध्ये झालेल्या कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे फेब्रुवारी महिन्यात कर्जवसुलीसाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. डिसेंबर महिन्यात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीमध्येही किसान क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून कर्जपुरवठ्यात कर्जमाफीच्या घोषणांची अडचण असल्याचे आता सांगण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांत तीन वर्षांपासून थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वाढ झाल्याचे अहवाल राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमध्ये देण्यात आले आहेत. त्यानुसार दोन लाख ६३ हजार २०३ खाती थकीत असून हे प्रमाण एकूण कर्जदारांच्या १६.३ टक्के असल्याची माहिती बँक अधिकाऱ्यांनी समितीसमोर ठेवली आहे. वसुली होत नसल्याबाबत माहिती देणारे एक पत्र बँक ऑफ महाराष्ट्रने नुकतेच राज्यपालांनाही पाठविले आहे. राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीमध्येही यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

हे वर्ष पाऊस-पाण्याच्या दृष्टीने वाईट नव्हते. मात्र, निवडणुकांमध्ये कर्जमाफीच्या घोषणा करण्यात आल्या. त्यामुळे आता शेतकरी कर्ज भरण्यास तयार नाहीत. ५३ टक्के कर्जवसुली व्हावी असे ठरविण्यात आले होते. मात्र, अद्याप एक टक्काही कर्जवसुली झाली नाही. – किरण पाटील -डोणगावकर, उपाध्यक्ष, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा बँक

खासदाराची तक्रार, पण बँकाच बेजार!

● बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसल्याची तक्रार जालन्याचे खासदार कल्याण काळे यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यपालांकडे केली होती.

● बँकाच अडवणूक करत असल्याचा या तक्रारीचा सूर होता. मात्र आता समोर आलेली माहिती पूर्णत: विरोधाभासी असल्याचे दिसते. २०२४-२५मध्ये १२६२ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले. ते उद्दिष्टांच्या ८१ टक्के होते.

● खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी २४०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप होणे आवश्यक होते. उद्दिष्टाच्या ७२ टक्के म्हणजे १७२९ कोटी रुपयांचे कर्जवितरण करण्यात आले.

● मात्र, ५७ टक्के शेतकऱ्यांनी १७२४ कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले आहे. सरकार कर्ज माफ करेल, असे सांगत शेतकरी भरपाईस तयार नसल्याचे अहवाल बँक अधिकाऱ्यांनी सरकारला दिले आहेत.