राज्यात १९७२ मध्ये यापेक्षा मोठा दुष्काळ होता. परंतु शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुष्काळामुळे नसून सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार वामनराव चटप यांनी केला.
शेतकरी संघटनेच्या वतीने बुधवारी येथील नवामोंढय़ावर मराठवाडा दुष्काळ परिषदेचे आयोजन केले होते. परिषदेत विविध १४ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. चटप यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर या वेळी जोरदार टीका केली. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यास वेळ नाही. केवळ दौरे करून ते मौज करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या शेतकऱ्याच्या घरी भेट दिली तोच शेतकरी आत्महत्या करतो ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे चटप म्हणाले. देशात व राज्यात सरकार बदलले. मात्र, हे सरकारदेखील काँग्रेसच्या धोरणाची तंतोतंत अंमलबजावणी करीत आहे. शेतीमाल निर्यातीस बंदी, तर आयातीचा मार्ग मोकळा केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ज्या पाकिस्तानकडे आपण शत्रू म्हणून पाहतो, त्याच देशातून साखर आयात करण्यात आल्याने साखर कारखानदारी संकटात सापडल्याचा दावा त्यांनी केला. पूर्ण खरीप हंगाम पावसाशिवाय गेला. सर्व नेत्यांचे दौरेही झाले. प्रत्येकाने आपापल्या परीने शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्याचे सर्व शेतकऱ्यांनी बघितले, अशा शब्दांत त्यांनी खिल्ली उडवली. शेतकरी संघटना काय करणार? दुष्काळी परिषद कशासाठी? हे प्रश्न सर्वाना पडत असणार, याबद्दल शेतकरी संघटनेला शंका नाही. शरद जोशी यांचा विचार मलमपट्टी करीत नाही, तर मदतीच्या मलपट्टीचा केवळ फार्स आहे की योग्य प्रकारे मदत केली जात आहे, याचा अभ्यास हा परिषदेपुढील उद्देश असल्याचे चटप म्हणाले.
माजी आमदार सरोजताई कासीकर, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, अॅड. दिनेश शर्मा, सुधीर िबदू, ब. ल. तामस्कर, गंगाधरराव मोठे, अंजली पातुरकर, डॉ. महावीर सोनी आदींची उपस्थिती होती.