|| सुहास सरदेशमुख
दुष्काळी मराठवाडय़ात शेतात काम नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून म्हणावी अशी कामे मागणी असूनही उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी सर्वत्र पत्त्यांचे डाव रंगू लागले आहेत. केवळ एवढेच नाही तर देशी दारूच्या विक्रीतही या महिन्यात वाढ दिसू लागली आहे. कापूस वेचणीचे काम सर्वसाधारणपणे महिला करीत असल्याने गावातील पुरुष मंडळी सध्या चावडीवर किंवा शेतात सावलीला डाव टाकून बसतात.
औरंगाबाद जिल्ह्यत सप्टेंबरमध्ये ११ लाख ६५ हजार लिटर दारु विक्री झाली होती. त्यात ऑक्टोबरमध्ये २० हजार लिटरची वाढ झाली आहे. विदेशी मद्य विक्रीमध्येही एक लाख लिटरची वाढ झाली आहे.
दुष्काळामुळे मराठवाडय़ात पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. राज्यात दुष्काळी स्थिती असल्याने केंद्र सरकारने सात हजार कोटी रुपयांची मदत करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. ही रक्कम मिळण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा दौरा होईल. तोपर्यंत विविध योजनांची कामे मार्गी लावण्यासाठी बैठका घेण्याचे सत्र सुरू आहे. काही ठिकाणी कामे सुरू झाल्याचाही दावा सरकारी यंत्रणा करीत असली तरी अनेक गावात रोजगार हमीची कामे नसल्याची ओरड कायम आहे. औरंगाबाद-जालना या दोन जिल्ह्यच्या सीमेवर असणाऱ्या कौडगाव (अंबड) येथील रोजगार सेवक सांगत होता, ‘आम्ही गटविकास अधिकाऱ्याकडे सार्वजनिक कामं महात्मा गांधी रोजगार हमीतून घ्यावीत, अशी विनंती केली आहे. पण अद्याप काम उपलब्ध झालेले नाही. गावात पाणीटंचाई आहे. हाताला काम नाही.’
प्रतिदिन २०२ रुपये हजेरीची कामे उपलब्ध आहेत, असा दावा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात काम नसल्याने गावोगावी पत्त्याचे डाव रंगले आहेत. सोबतीला दारुही वाढली असल्याचे सांगण्यात येते. कापसाला सध्या ५ हजार ७०० रुपये क्विंटल भाव आहे. पण कापूस काही हाती लागला नाही. त्यामुळे आलेल्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून पुढे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुतांश ठिकाणी अशीच स्थिती असल्याने रोजगार हमीची कामे तातडीने देण्याची गरज असल्याचे अनेक गावातील कारभारी मंडळींनी सांगितले. मराठवाडय़ात सध्या २७८६ कामांवर १४ हजार ३८६ मजूर काम करीत आहेत. या बहुतांश योजना वैयक्तिक लाभाच्या आहेत. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची कामे सुरू झाली नसल्याचा परिणाम गावागावात जाणवत आहे.
