सोयाबीनच्या पडत्या भावाने शेतकरी आर्थिक अडचणीत

यंदा कमी पावसामुळे सोयाबीनची उत्पादकता एकरी १ ते २ क्विंटल इतकीच झाल्यामुळे या पिकाचे अर्थकारण संकटात आले आहे. बाजारपेठेत माल फुकापदराने विकण्याची वेळ आल्यामुळे शेतकरी आíथक दुष्टचक्रात अडकला आहे.
देशात सोयाबीनचे यंदा सरासरी १०५ ते ११० लाख टन उत्पादन होईल, असा अंदाज प्रारंभी व्यक्त करण्यात आला. मात्र, पाऊस कमी होत असल्यामुळे हा अंदाज ८६ लाख टन व्यक्त करण्यात आला. ३० ऑक्टोबरला ७४ लाख टनांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात ६५ लाख टन उत्पादन होत असल्याचे जाणकारांचे निरीक्षण आहे. देशात पिकाचा अंदाज व्यक्त करण्याची यंत्रणा नाही. यावर विदेशी यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागते. एखाद्या संघटनेने अंदाज व्यक्त केला, तर त्याबाबत शासकीय मत अधिकृतपणे कोणी मांडत नाही. यातूनच बाजारात तेजी-मंदी केली जाते.
देशांतर्गत सोयाबीन उत्पादनात सुमारे ४० लाख टन घट होत असेल, तर सोयाबीनचे भाव वाढतील असा सर्वसाधारण अंदाज होता. मात्र, जगभरात सोयाबीनचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन घटले, म्हणून भाव वाढतील या भ्रमात कोणी राहू नये, असे वातावरण तयार करणे सुरू झाले. शेतकऱ्यांचा माल बाजारपेठेत दाखल होताच बहुराष्ट्रीय कंपन्या भाव वाढणार नाहीत, अशी भीती बाजारात व्यक्त करतात. त्यातून बाजारपेठेत आलेला माल मोठय़ा प्रमाणात खरेदी केला जातो व नंतर भाववाढ केली जाते. यातून मिळणारा लाभ बहुराष्ट्रीय कंपन्या उठवत असतात.
यावर कोणाचेही र्निबध नाहीत. देशांतर्गत सोयाबीन तेल कारखानदार यांनाही कमी भावात सोयाबीन खरेदी करून अधिकचा नफा मिळविण्यात रस आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला कोणी वाली उरला नाही. जगभरात सोयाबीनचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होते, म्हणून आपल्या देशातील डीओसी निर्यात होऊ शकत नाही. विदेशातील डीओसी प्रसंगी आपल्याकडे आयात केली जाते.
सूर्यफूल उत्पादनात लातूर जिल्हा पूर्वी आशिया खंडात अग्रेसर होता. मध्यंतरी सूर्यफुलाचे भाव वेगाने खाली आले. सूर्यफुलाचा भाव ८५० रुपये क्विंटल झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सूर्यफुलास सोडचिठ्ठी दिली. तीच गत भुईमुगाची झाली. सोयाबीन उत्पादनातही लातूर देशात पूर्वी आघाडीवर असलेला जिल्हा होता. मात्र, अवर्षण स्थितीमुळे उत्पादन घटले. आता भावही मिळाले नाहीत तर शेतकरी पुन्हा सोयाबीनऐवजी अन्य पर्यायाच्या शोधात जाईल.
खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल, किमान आता जे उत्पादन होते तेवढे टिकवायचे असल्यास शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना लागू केली पाहिजे. या वर्षी सुमारे १५० लाख टन खाद्यतेल आयात केले जात आहे. २०१२-१३ मध्ये १० लाख ९१ हजार टन सोयाबीन तेल आयात करण्यात आले. २०१३-१४ मध्ये हा आकडा १७ लाख ७६ हजारांवर पोहोचला. या डिसेंबपर्यंत दहा महिन्यांत यंदाचा आकडा २६ लाख टनांवर पोहोचला. तेलाची आयात वाढत असतानाच डीओसीची निर्यात मात्र अतिशय कमी आहे. २०१२-१३ मध्ये २७ लाख ८१ हजार टन निर्यात होती. २०१३-१४ मध्ये त्यात घट होऊन ६ लाख ७० हजार टन इतकीच निर्यात झाली. २०१४-१५ च्या दहा महिन्यात निर्यातीचा आकडा केवळ १ लाख टनपर्यंतच पोहोचला.
वाजपेयींच्या राजवटीत आयात तेलावरील कर ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. सध्या तो केवळ साडेबारा टक्के आहे. करात वाढ करून तो ४५ टक्क्यांपर्यंत नेला, तर सोयाबीनच्या भावात क्विंटलला ५०० रुपये वाढ होईल. डीओसी निर्यातीसाठी प्रोत्साहन योजनेत ३० टक्के वाढ केली, तर निर्यातही वाढेल. सरकारला निर्यातीसाठी द्यावे लागणारे पसे आयात करातून उपलब्ध होतील व सोयाबीनचा भावही वाढेल. केंद्र सरकारने याबाबत वेळीच पावले उचलली नाहीत तर जी गत पूर्वी सूर्यफूल व शेंगदाणा उत्पादकांची झाली तीच गत सोयाबीन उत्पादकांची होईल, अशी भीती कीर्ती उद्योग समूहाचे अशोक भूतडा यांनी व्यक्त केली.
या वर्षी बाजारपेठेत सोयाबीनला ३ हजार ७५० रुपये भाव आहे. हा भाव किमान ४ हजार ५०० पर्यंत पोहोचला पाहिजे. वायदेबाजारात सोयाबीनचा समावेश आहे. प्रत्यक्ष खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अमलात आणले जात नाहीत. त्यातून कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ठराविक मंडळी आíथक लाभ उठवत आहेत. वायदेबाजारातून सोयाबीन कमी केले, तर मात्र सोयाबीनला अधिक भाव मिळण्याची शक्यता आहे.
आयात-निर्यातीत समतोल आवश्यक
गेल्या काही वर्षांत डीओसी निर्यातीत भारताला अपयश येत आहे, कारण जगभरात डीओसीचे भाव पडले आहेत. आपली डीओसी उत्तम दर्जाची असली, तरी जगाच्या तुलनेत कमी भावात विक्री करणे परवडत नाही. त्यामुळे निर्यातीे मर्यादा आहेत. विदेशातील मंडळी मोठय़ा प्रमाणावर आपल्या देशात डीओसी पाठवून येथील भाव पाडण्यासाठी टपून आहेत. सरकारने या बाबत लक्ष देऊन येथील उत्पादक अडचणीत सापडणार नाहीत अशी धोरणे राबवली पाहिजेत. आयात होणाऱ्या डीओसीवर अधिक कर लादून भाव पडणार नाहीत, याची दक्षता घेतली पाहिजे.