छत्रपती संभाजीनगर : उमरग्याचे आमदार प्रवीण स्वामी यांच्या जात प्रमाणपत्रासह त्यांच्यावर अनेक आक्षेप नोंदवत निवडीला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्या. अभय वाघवसे यांनी आमदार स्वामी यांच्यासह सर्व उमेदवारांना नोटीसा बजावण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, ६ फेब्रुवारीच्या सुनावणीवेळी नोटिसा बजावलेले प्रतिवादी हजर राहिले नाही. खंडपीठाने शेवटची संधी देत निवडणूक याचिकेवर १८ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रतिवादी हजर न झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अर्ज देऊन प्रकरण एकतर्फी चालविण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने त्यांचा अर्ज नोंदीवर घेतला. ज्ञानराज चौगुले यांनी ॲड. शैलेश गंगाखेडकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वतीने ॲड. महेश देशमुख काम पाहत आहेत. त्यांनी याचिकेत विविध आक्षेप नोंदविले आहेत. नामनिर्देशपत्रे दाखल करण्याची वेळ सकाळी ११ ते ३ असताना स्वामी यांचे नामनिर्देशनपत्र निर्धारित वेळेनंतर दाखल झाले. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निर्धारित वेळेनंतर त्यांना शपथ दिली. उमेदवाराच्या वैयक्तिक माहितीसोबतचा नमुना-२६ प्रमाणेच्या शपथपत्रावर शपथेचा व तारखेचा उल्लेख आणि शिक्का नाही. स्वामी हे जंगम जातीचे असताना त्यांनी एस.सी. साठीच्या राखीव मतदारसंघातून नामनिर्देशनपत्र भरले. तसेच निवडणुकीचा खर्च १० हजारापेक्षा जादा झाला असेल तर धनादेशाद्वारे खर्च करणे अनिवार्य असताना स्वामी यांनी १० हजारापेक्षा जादा खर्च रोखीने केला असल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

स्वामी जिल्हा परिषदेत शिक्षक होते. त्यांनी २५ ऑक्टोबर २०२४ ला नोकरीचा राजीनामा दिला व तो मंजूरही झाला. त्यानंतर त्यांनी २८ आणि २९ ऑक्टोबरला नामनिर्देशनपत्रे भरली. विशेष म्हणजे त्यांचा राजीनामा २५ ऑक्टोबरला मंजूर झाल्यानंतरही त्यांंनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंतचा पूर्ण पगार उचलला. म्हणजे त्यांनी ‘लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १०० (१) (अ) आणि घटनेच्या कलम १९१ (१) (अ) नुसार अपात्र असल्याचा आरोप आहे.