निवडणूक कोणतीही असो, ती जवळ आली की, आश्वासनांचा पाऊस पडतो. राजकीय पक्षांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात खैरात वाटली जाते. निवडणूक कालावधी संपला की मग सगळ्या गोष्टींचा विसर पडतो. पुन्हा पुढील खेपेला नवा जाहीरनामा, मात्र निम्म्यापेक्षा जास्त आश्वासनं जुनीच असतात. मग निवडणूक सरपंचपदाची असो, की पंतप्रधानपदाची. निवडणूक संपल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनांना ‘चुनावी जुमले’ही म्हटलं जातं. या सगळ्या गोष्टी वर्षानुवर्षे चालत आहेत, त्यामुळं अंगवळणी पडल्यात. मात्र उस्मानाबाद जिल्हयातील खामसवाडी गावात ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी एक आगळावेगळा प्रयोग करण्यात आला. राजकीय पक्षांकडून गावकऱ्यांसोबत बाँड पेपरवर विकासाचा करार करण्यात आला. त्याची नोटरी करत मतं मागण्यात येत आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या इतिहासात महाराष्ट्रात हा पहिलाच प्रयोग असावा.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका १६ ऑक्टोबर रोजी होत आहेत. त्यामध्ये कळंब तालुक्यातील खामसवाडी ग्रामपंचायतीचा देखील समावेश आहे. सरपंचपदासह १६ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंचपदासाठी प्रमुख राजकीय पक्ष पुरस्कृत आणि अपक्ष असे पाच उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत. अत्यंत चुरशीच्या होत असलेल्या निवडणुकीत आपण दिलेल्या आश्वासनांना बांधील आहोत, हा विश्वास मतदारांना देण्यासाठी थेट बाँड पेपरवर लिहून देण्यात आलं आहे. सरपंचपदाच्या उमेदवारासह निवडणुकीसाठी उभा असलेल्या सर्व सदस्यांच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या आहेत.

Ramesh Chennithala Nana Patole
Congress : बंडखोरांविरोधात काँग्रेस अ‍ॅक्शन मोडवर, मतदानाच्या १० दिवस आधी १६ जण निलंबित
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Devendra Fadnavis Dharni, Chikhaldara Skywalk Work,
‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप
Sanjay Raut and Mallikarjun Kharge
खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?
maharashtra assembly election 2024 issue of bullying is effective in campaigning in three constituencies of Marathwada
मराठावाड्यातील तीन मतदारसंघांत गुंडगिरीचा मुद्दा प्रचारात प्रभावी
BJP Manifesto For Election
BJP Manifesto : भाजपाच्या जाहीरनाम्यात लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन , शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह ‘या’ घोषणा
Rs 700 crore was recovered from liquor sellers pm Narendra Modi alleged
“काँग्रेसच्या सत्तेतील राज्य शाही परिवाराचे ‘एटीएम’, मद्यविक्रेत्यांकडून ७०० कोटी रुपयांची वसुली,” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा घणाघात
Assembly Elections 2024 Akkalkuwa-Akrani Assembly Constituency Congress
लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?

निवडणुकीच्या तोंडावर काही तरुणांनी व्हॉट्सअपचा एक ग्रूप बनवला होता. गावातील सर्व सुशिक्षित नागरिक त्याचे सदस्य आहेत. गावच्या विकास प्रश्नांवर या ग्रूपवर चर्चा व्हायची. निवडणुकीसाठी दिलेल्या आश्वासनांवर चर्चा झाली. दिलेली आश्वासनं पूर्ण होणार का? त्या बाबतची शाश्वती काय? असे प्रश्नं उपस्थित करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रवादी पुरस्कृत पॅनल प्रमुख संजय पाटील यांनी बाँड पेपरवर आपण दिलेली आश्वासन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू असं लिहून दिल. त्याची नोटरी देखील करण्यात आली असून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गावकऱ्यांपर्यंत ती प्रत पोहोचवण्यात आली. त्यावर निवडणुकीसाठी उभा असलेल्या सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

राष्ट्रवादी पाठोपाठ काँग्रेस पुरस्कृत पॅनलकडूनही बाँड पेपरवर जाहीरनाम्याची नोटरी करण्यात आली. जाहीरसभा घेऊन त्याबाबत गावकऱ्यांना सांगण्यात आलं. राष्ट्रवादीकडून प्रयत्न करू असं लिहून देण्यात आलं आहे. ती सुद्धा एकप्रकारे फसवणूक असून आम्ही मात्र विकास करणारच असल्याच काँग्रेसकडून सांगण्यात आलं. शब्दांचा खेळ न करता आपण स्पष्टपणे तसं लिहून दिलं असून जाहीर सभेत त्याची घोषणा केली, शिवाय त्याच्या प्रती गावकऱ्यांना वाटल्या आहेत. हे फक्त प्रसिद्धीसाठी नव्हे, तर काम करणार असल्यानं लिहून दिलं आहे. काम झालं नाही, तर गुन्हे दाखल करावेत असं काँग्रेसचे पॅनल प्रमुख अशोक शेळके यांनी सांगितलं.

दोन्ही पक्षाकडून पब्लिसिटी स्टंट केला जात आहे, काहीही असलं तरी आजपर्यंत जाहीरनामे देऊन त्याची पुर्तता केली जात नव्हती. आता जाहीरनामा नोटरी करण्यात आला आहे. गावच्या विकासासाठी त्याची पुर्तता करावी एवढी अपेक्षा असल्याचं मत तरुणांनी व्यक्त केलं. या संदर्भात कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांना विचारलं असता, अशा पद्धतीनं जाहीरनामा दिला असेल, तर आम्ही काम करू हा विश्वास देण्याची फक्त ही पुढची पायरी आहे. मात्र दिलेल्या आश्वसनांची पूर्तता केली नाही, तर त्यांच्यावर ठोस अशी कारवाई होत नाही. त्या संदर्भातील भारतातील कायदा अधिक मजबूत होण्याची गरज आहे. तसेच निवडणूक काळात दिले जाणारे आश्वासन आणि त्याची पूर्तता या संदर्भात सुधारणा होणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.