सरकारने ठोस कालबद्ध योजना राबवावी-आमदार राणा जगजितसिंह
दुष्काळी स्थितीत यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्य़ांसाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटींचे विशेष पॅकेज देऊन ९ महिने झाले. मात्र, या निधीतून शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी पथदर्श प्रकल्प म्हणून विशेष मदतीचा कार्यक्रम अयशस्वी ठरल्याने आत्महत्या कमी होण्याऐवजी दुर्दैवाने वाढल्या आहेत. त्यामुळे याचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने ठोस कालबद्ध उपाययोजना राबवावी, अशी अपेक्षा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
नापिकी-कर्जबाजारीपणाला कंटाळून होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी गतवर्षी ऑगस्टमध्ये राज्य सरकारने विशेष मदत कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा व गावस्तरीय समित्यांना रक्कम वितरित करण्याबाबत शासन निर्णय काढला. प्रत्येक गावस्तरीय समितीला एक लाख रुपये देण्यात आले. जिल्हास्तरीय समितीलाही तब्बल १० कोटी निधी देण्यात आला. गावस्तरावर दिलेला निधी लोकसंख्येचा विचार न करता सरसकट देण्यात आला. यातच नियोजनाचा अभाव स्पष्ट होतो. जिल्हास्तरीय समितीकडे सुपूर्द केलेला १० कोटींचा निधीही योग्य पद्धतीने वापरला नसल्याने शेतकरी आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या.
डिसेंबरअखेर १६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि जानेवारी ते १४ मे पर्यंत मराठवाडय़ातील एकूण शेतकरी आत्महत्येच्या ३.५, म्हणजे जवळपास २० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या सर्व बाबींचा विचार करता सरकारचा हेतू उस्मानाबाद जिल्ह्णाातील शेतकऱ्यांना ५५० कोटींचे पॅकेज देऊन मदत करावयाचा असला, तरी प्रत्यक्षात दिलासा देणाऱ्या प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात आल्या नाहीत. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने उस्मानाबादमध्ये स्वतंत्र आढावा बठक घ्यावी व ठोस उपाययोजना राबविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून लागणारा निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी या पत्रात केली आहे.
गेल्या जूनमध्ये माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दुष्काळ पाहणी दौरा करून मराठवाडय़ातील नसíगक आपत्तीचे स्वरूप राज्य सरकारपुढे मांडले होते. त्यावेळी शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा, ५५० कोटींचे विशेष पॅकेज देण्याबाबत निर्णय घेतला. मात्र, समिती गठीत करणे, विशेष कक्ष स्थापन करणे, बळीराजा चेतना अभियान यशस्वीपणे न राबविणे, ५० समूह गटांच्या माध्यमातून कृषी समृद्धी प्रकल्प राबवणे आदी कार्यक्रमांना अपयश आल्याचे आमदार पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.
दुष्काळी स्थितीत यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्य़ांसाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटींचे विशेष पॅकेज देऊन ९ महिने झाले. मात्र, या निधीतून शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी पथदर्श प्रकल्प म्हणून विशेष मदतीचा कार्यक्रम अयशस्वी ठरल्याने आत्महत्या कमी होण्याऐवजी दुर्दैवाने वाढल्या आहेत. त्यामुळे याचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने ठोस कालबद्ध उपाययोजना राबवावी, अशी अपेक्षा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
नापिकी-कर्जबाजारीपणाला कंटाळून होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी गतवर्षी ऑगस्टमध्ये राज्य सरकारने विशेष मदत कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा व गावस्तरीय समित्यांना रक्कम वितरित करण्याबाबत शासन निर्णय काढला. प्रत्येक गावस्तरीय समितीला एक लाख रुपये देण्यात आले. जिल्हास्तरीय समितीलाही तब्बल १० कोटी निधी देण्यात आला. गावस्तरावर दिलेला निधी लोकसंख्येचा विचार न करता सरसकट देण्यात आला. यातच नियोजनाचा अभाव स्पष्ट होतो. जिल्हास्तरीय समितीकडे सुपूर्द केलेला १० कोटींचा निधीही योग्य पद्धतीने वापरला नसल्याने शेतकरी आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या.
डिसेंबरअखेर १६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि जानेवारी ते १४ मे पर्यंत मराठवाडय़ातील एकूण शेतकरी आत्महत्येच्या ३.५, म्हणजे जवळपास २० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या सर्व बाबींचा विचार करता सरकारचा हेतू उस्मानाबाद जिल्ह्णाातील शेतकऱ्यांना ५५० कोटींचे पॅकेज देऊन मदत करावयाचा असला, तरी प्रत्यक्षात दिलासा देणाऱ्या प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात आल्या नाहीत. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने उस्मानाबादमध्ये स्वतंत्र आढावा बठक घ्यावी व ठोस उपाययोजना राबविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून लागणारा निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी या पत्रात केली आहे.
गेल्या जूनमध्ये माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दुष्काळ पाहणी दौरा करून मराठवाडय़ातील नसíगक आपत्तीचे स्वरूप राज्य सरकारपुढे मांडले होते. त्यावेळी शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा, ५५० कोटींचे विशेष पॅकेज देण्याबाबत निर्णय घेतला. मात्र, समिती गठीत करणे, विशेष कक्ष स्थापन करणे, बळीराजा चेतना अभियान यशस्वीपणे न राबविणे, ५० समूह गटांच्या माध्यमातून कृषी समृद्धी प्रकल्प राबवणे आदी कार्यक्रमांना अपयश आल्याचे आमदार पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.
