‘आत्महत्या नको तर काय करू? पर्याय तुम्हीच सांगा..’

नाव – राधाकृष्ण हनुमंत खळे. वय – ४२, रा. नागूर, ता. लोहारा. १९९८ साली त्यांनी ३५ हजार रुपये पीककर्ज घेतले. गावात तेव्हा तलाव झाला होता. म्हणून त्यांनी मोटार-पाइपलाइनसाठी एक लाख ३६ हजार रुपयांचे कर्ज मध्यम मुदतीने घेतले. एक वर्ष पीक चांगले झाले. तेव्हा खळे यांनी एक लाख २० हजार रुपये भरले. उरलेले कर्ज होते ६०-६५ हजारांचे. पीक चांगले झाले की तेही फेडू, असे त्यांनी ठरवले होते. पुढे त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले. त्यात जिल्हा बँकेने पीककर्ज आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज दोन्ही एकत्र केले. व्याजदर सात टक्क्यांचा होता. तो आता १४ टक्क्यांवर नेण्यात आला. त्यात विविध कार्यकारी सोसायटीने त्यांचा व्याजाचा टक्का मिसळला. पुनर्गठनानंतर चक्रवाढ लावण्यात आले.. आणि १९९८च्या कर्जासाठी राधाकृष्ण खळे यांना आता १८ वर्षांनंतर उस्मानाबाद जिल्हा बँकेने नोटीस दिली आहे. पाच लाख ६८ हजार ४९ रुपये भरण्याची. ही रक्कम, चलनचटक्यांच्या या काळात, ३० डिसेंबपर्यंत भरली नाही तर त्यांची रीतसर बेइज्जत केली जाणार आहे. त्यांच्या घरासमोर बँड लावण्यात येणार आहे. वसुली पथकातील कर्मचारी घरासमोर तंबू टाकून बसणार आहेत. राधाकृष्ण खळे हे लाहोरा तालुक्यातील असे एकटे शेतकरी नाहीत.

तब्बल १९ हजार शेतकऱ्यांना अशा नोटिशी आल्या आहेत. हे असे शेतकरी आहेत, की २००४ मध्ये ज्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले होते. त्या वेळी, ‘कृषिमंत्री शरद पवार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार आहेत,’ असे सांगून, फसवून त्यांची त्या कर्ज पुनर्गठनाच्या कागदावर सही घेण्यात आली होती. कर्ज फेडता येत नाही. आता जप्ती आली, कारवाई झाली, तर गावात बेइज्जत होणार म्हणून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील हा प्रकार असून, उस्मानाबाद जिल्हा बँकेच्या या नोटिशीमुळे चेहऱ्यावरची रयाच गेलेल्या एका शेतकऱ्याने अत्यंत हतबलतेने एक प्रश्न केला, ‘आत्महत्या नको तर काय करू? असलाच एखादा पर्याय, तर तुम्हीच सांगा?’

या प्रकरणातून आणखी एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो म्हणजे शेतकऱ्यांवरील हे कर्ज १९९८ सालापासून कसे? त्यांना ७८ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफी पॅकेजचा काहीच लाभ मिळाला नाही का? याचे उत्तर, ‘नाही’ असे आहे. याचे कारण कर्जमाफीचा निर्णय होता तो केवळ पाच एकरांपर्यंत क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच. नोटीस मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांकडे जमीन पाच एकरांपेक्षा जास्त आहे. त्यांतील कोणी पाण्याच्या मोटारीसाठी कर्ज घेतले तर कोणी पाइपलाइनसाठी.

उस्मानाबाद जिल्हय़ात शेतकऱ्यांच्या मूळ कर्जाची रक्कम ८० कोटी आहे आणि त्यावरील व्याज १२० कोटी रुपये. मूळ रकमेपेक्षा ४० कोटी अधिक. शेतकऱ्यांना दिलेले हे कर्ज आणि मोठे थकबाकीदार यांची तुलना केली तर आणखीच विचित्र चित्र दिसून येते. याच जिल्हय़ातील ‘तेरणा’ आणि ‘तुळजाभवानी’ या दोन साखर कारखान्यांवर ३५२ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या दोन कारखान्यांकडून थकीत कर्जाची वसुली होऊ शकलेली नाही, कारण त्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले आहे. कारखान्याचे वकील सुनावणीच्या वेळी मुदत वाढवून घेतात. खटला लांबत जातो. आता हे दोन्ही कारखाने बंद आहेत. तेरणा कारखान्याकडे २१७ एकर जमीन आहे. त्याची विक्री केली तरी बँकेची वसुली होऊ शकते. पण कारखान्याच्या जमीनविक्रीचा प्रस्ताव आघाडी सरकारच्या काळात पडून होता आणि भाजप सरकारही त्यावर बसून आहे. परिणामी, मोठय़ा थकबाकीदार कायद्याच्या कलमांमध्ये सुरक्षित आणि शेतकऱ्यांच्या घरांसमोर बँडबाजा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. (कर्जदार शेतकऱ्यांची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी मजकुरात मूळ नाव बदलले आहे. या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची कागदपत्रे तसेच बँकेकडून आलेल्या नोटिसांची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहे.)

पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांकडून आम्ही तेव्हा ‘गोड बोलून’ सह्य़ा घेतल्या होत्या. पुनर्गठन आज झाले तर पुढे सरकार कर्जमाफी देईल, असेही सांगितले होते. तेव्हा पीककर्ज व मध्यम मुदतकर्ज यांची एकत्रित बेरीज केली. त्यावर चक्रवाढ व्याज लावले त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढले. तेव्हा मलाही लोक म्हणायचे, पुनर्गठन करा. पण मला त्यातले धोके माहीत होते. त्यामुळे गावातल्या फक्त दोघांनी पुनर्गठन केले नाही. ज्यांनी कर्जाचे पुनर्गठन केले ते पुरते अडकले आहेत.’’ – जगन्नाथ मसलकर, (माजी अध्यक्ष विविध कार्यकारी सोसायटी नागूर, तालुका लोहारा)

जेटलींकडून प्रेरणा

उस्मानाबादच्या जिल्हा बँकेच्या नोटिशींचा प्रेरणास्रोत आहेत ते केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली. या बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय घोणसे पाटील यांनीच ही माहिती दिली. ते म्हणाले, बडय़ा थकबाकीदारांकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी नवे प्रयोग हाती घेण्याचे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी एका भाषणात केले होते. त्यांच्या भाषणाने प्रेरित होऊन बँकेने शेतकरी व बिगर शेती थकबाकीदारांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. बँड वाजवला आणि तंबू ठोकून थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या घरासमोर बसलो तर गावात सर्वाना कळेल की हे कर्जदार आहेत. त्यामुळेच जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची मंजुरी घेऊन ही नोटीस बजावली, असे घोणसे पाटील सांगतात.