७० मतदारसंघांत सोयाबीन ‘रोष’

मका आणि तांदळापासून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिल्याने या कालावधीमध्ये ७० लाख मे. टन कमी भावाची पेंड बाजारात आली. परिणामी सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील एका सभेत कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या सभेत शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला. २०२४मध्ये सोयाबीनचा दर ४ हजार ८९० रुपये होता तर बाजारभाव केवळ ४ हजार २०० ते ४ हजार ५०० दरम्यान स्थिरावले. लोकसभा निवडणूक काळात सोयाबीनचा दर सर्वांत कमी म्हणजे चार हजार ते ४५०० रुपये होता. त्याचा भाजपला फटका बसला. दर घसरल्याने शेतकरी नाराज असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मान्य केले होते. सर्वसाधारणपणे आयात शुल्क वाढविल्यावर दर वाढतात, असे मानले जात होते. पहिले काही दिवस दर पाच हजार रुपयांपर्यंत गेला. खाद्या तेलाचे भावही प्रति किलो ५० रुपयांनी वाढले. मात्र सोयाबीनचा दर चार हजार किमान ४२०० व कमाल ४५०० रुपयांच्यापुढे जाऊ शकला नाही.

हेही वाचा >>> Raj Thackeray : “रमेश वांजळे शेवटचं माझ्याशी बोलले”, राज ठाकरेंनी सांगितली आठवण; म्हणाले, “अनेक जण सोडून गेले, पण…”

कारण काय?

१४ सप्टेंबर रोजी आयात शुल्क वाढविल्यानंतर खाद्यातेलाचा प्रतिकिलो दर ४५ रुपयांनी वाढला. मात्र, याच काळात मका आणि तांदळापासून इथेनॉल बनविण्यास परवानगी देण्यात आली. इथेनॉल उत्पादकांनी ६० लाख मेट्रीक टन पेंड तयार केली. मका पेंडीचा दर १४ रुपये तर तांदूळ पेंडीचा दर २२ रुपये किलो निघाला. सोयाबीनच्या पेंडीचा दर ४२ रुपये किलो होता. त्यामुळे सोयाबीन पेंडीला उठाव नव्हता. पावसामुळे सोयाबीनमधील आर्द्रतेचा निकषही अडचणीचा ठरला. त्यामुळे निकष बदलून देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र आचारसंहितेमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी रखडली व सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत. प्रयत्न करूनही यश मिळाले नसल्याचे कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनीही मान्य केले.

कोणत्या मतदारसंघांत फटका?

विदर्भातील भातपट्टा वगळता अन्य सर्व मतदारसंघात सोयाबीन हेच प्रमुख पीक बनले आहे. मराठवाड्यात गेल्या दोन दशकांत सोयाबीनचा पेरा पाच हजार पटीत वाढलेला आहे. राज्यातील एकूण ७० मतदारसंघांमध्ये सोयाबीन उत्पादकांमध्ये रोष कायम असल्याचे दिसून आले आहे.