‘शेतकरीविरोधी कायदे मोडून शेतकऱ्यांना बळ देणे गरजेचे’

सत्ता परिवर्तनानंतरही शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे शेतकरी कोणतीही क्रांती करू शकणार नाही. निदान शेतकरीविरोधी कायदे मोडीत काढून त्यांना बळ देणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन अमर हबीब यांनी केले.
कापसाला भाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेने सुरेगाव येथे ६ डिसेंबर १९८६ रोजी आंदोलन केले होते. पोलिसांनी या आंदोलनाच्या वेळी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा बळी गेला. या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी डिग्रस कऱ्हाळे येथे घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. खासदार राजू शेट्टी, आमदार सदाभाऊ खोत, माजी आमदार सरोजताई काशिकर, वामनराव चटप, ब. ल. तामसकर, बळीरामजी कऱ्हाळे आदींची उपस्थिती होती.
अमर हबीब पुढे म्हणाले, की ३० ते ४० वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनातून क्रांती घडेल, असे वाटले. मात्र, तसे घडले नाही. आज परिस्थितीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सर्व परिस्थिती बदलल्यामुळे शेतकरी आता क्रांती करण्यासाठी उठणार नाही. पूर्वी वीज, पाणी, मजूर सहज मिळत. आता हे सर्व मिळत नाही. शिवाय २५ ते ४० एकरचे कास्तकार होते. आता शेतकऱ्यांकडे ४ ते ५ एकर जमीन असून ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक बनला आहे.
ज्याची मुले नोकरी करतात, वेगवेगळे उद्योग करतात त्यांना शेतकरी म्हणता येणार नाही. ज्याची चूल शेतावर पेटते तोच शेतकरी आहे. देशात सीलिंगचा कायदा आला, जमिनीचे वाटप झाले. अंबानींकडे २ हजार कोटींची मालमत्ता आहे. मग शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवरच बंधने का, असा सवाल करून शेतकऱ्याचा मालमत्ता ठेवण्याचा अधिकारच काढून घेतला असल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने कितीही योजना आणल्या तरी शेतकऱ्यांचे आता भले होणार नाही. शेतकऱ्यांचे धोरण लक्षात घेता ज्यांना शेती करायची त्याला शेती करू देत नाही व ज्याला सोडायची त्याला सोडू देत नाहीत, म्हणून हा तिढा सोडविण्यासाठी शेतकरीविरोधी असलेले कायदे मोडण्याची गरज आहे.
सरकारने कितीही योजना आणल्या तरी शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही. त्यासाठी शेतकरीविरोधी कायदे मोडीत काढावे लागतील. सिलींग, जमीन अधिग्रहण, जीवनावश्यक वस्तू कायदा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला असल्याचा आरोप करून, तूर डाळीचे भाव वाढले की गदारोळ झाला अन् शेतकऱ्यांचाही माल जप्त करण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. सरकारने जप्त केलेल्या तूर डाळीचे वाटप गरिबांना करण्याची घोषणा मंत्री गिरीश बापट यांनी केली. मात्र, जप्त तूर डाळ स्वस्त दरात मुंबईच्या लोकांना वाटल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशात मोदी सरकारने ८० कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न चालविला. त्यामध्ये शेतकऱ्याशी संबंधित एकही कायदा नाही. बिहार निवडणुकीतील पराभवाने मोदींना धक्का बसला, तर नितीशकुमार, केजरीवाल शेतकऱ्यांचे काहीही भले करू शकणार नाहीत. साहजिकच शेतकऱ्यांचा अजेंडा रेटण्यासाठी योग्य वेळ आली आहे, म्हणून १४ एप्रिलला दिल्लीत शेतकरीविरोधी कायद्याचे दहन करण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांना स्वहितासाठी लढा उभारण्यास सक्षम करण्यासाठी मराठवाडय़ात डिग्रस कऱ्हाळे येथे शेतकरी संघटनेच्या वतीने प्रशिक्षण केंद्र उघडण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. त्यासाठी शेतकरी संघटनेने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून तसे केल्यास ही चळवळ पुन्हा नेटाने उभी राहील, असेही ते म्हणाले.