पाणीयोजनेसाठी राज्यात प्रथमच सौरऊर्जेचा प्रयोग

जालना जिल्हय़ातील परतूर मतदारसंघात १७६ गावांसाठी सौरऊर्जेवरील पहिली पाणीपुरवठा योजना केली जात आहे. या २५४ कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी दररोज होणारा २० दशलक्ष लिटरचा पाणीउपसा आणि वितरणास लागणारी वीज सौरऊर्जेतून मिळावी यासाठी परतूर तालुक्यातील अंबा गावात गायरानावर २ मेगाव्ॉटचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या मतदारसंघातील ही योजना तयार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी तामिळनाडू आणि राजस्थानमधील योजनांचा अभ्यास करून हा आराखडा तयार केला आहे. राज्यात पहिल्यांदाच असा प्रयोग हाती घेतला जात आहे.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…

बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…

आज दूपारनंतर पावसाला सुरुवात, विदर्भ आणि मराठवाड्याला ‘येलो अलर्ट’

राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा

वासोटा किल्ला प्रवेशावर तीन दिवस बंदी; वनविभागाचा निर्णय

‘या’ तीन राशीच्या व्यक्तींचे नशीब फळफळणार; सूर्य-शुक्राची युती नव्या वर्षात करणार मालामाल

बारवीच्या जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरूस्ती; उल्हासनगरसह अंबरनाथ, बदलापुरातील पाणी पुरवठा २४ तास बंद

एकापेक्षा अधिक गावांना एकत्रित पाणीपुरवठा करायचा असेल, तर उच्चदाबाची वीजजोडणी आवश्यक असते. त्याचा प्रत्येक युनिटचा सरासरी दर ७ रुपये २५ पैसे येतो. एकाच गावाची पाणीयोजना केल्यास त्याला लागणारी वीजजोडणी कमी दाबाची असते. त्याचा सरासरी दर ३ रुपये ५० पैसे येतो. परिणामी सामूहिक पाणीयोजनांची देयके न परवडल्याने राज्यातील १७० योजना बंद पडल्या. या योजना चालविताना घोटाळेही झााले. त्यामुळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवरच प्रश्नचिन्ह लावले जाऊ लागले होते. यावर उपाय शोधत पाणीपुरवठा विभागाने आता सौरऊर्जेचा पर्याय निवडण्याचे ठरविले आहे.

मराठवाडय़ात ३६५ पैकी ३३० दिवस स्वच्छ सूर्यप्रकाश मिळतो. त्यामुळे सौरऊर्जेवर निर्माण होणारी वीज ग्रीडला देऊन होणाऱ्या वीज विक्रीतून आलेली रक्कम या योजनेत वळती करून घेण्यात येणार आहे. मात्र, वीज ग्रीड देऊन ती अन्यत्र वापरण्याची परवानगी आवश्यक असणारा शासन निर्णय निघाल्यास अधिक सोय होईल, असे अधिकारी सांगतात. या नव्या योजनेमुळे ६०० किलोमीटर बंद पाइपमधून १७६ गावांच्या टाक्यांपर्यंत पाणी पुरवले जाईल. अंतर्गत पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ग्रामपंयाचतींवर टाकण्यात आली आहे. तामिळनाडूमध्ये पाणीपुरवठा करणारे स्वतंत्र बोर्ड आहे. गाव, शहरे आणि उद्योग यांना पाणीपुरवठा करणारी स्वतंत्र संस्थाच असल्याने पाणीपट्टी वसुलीही ९० टक्क्यांवर होते. या सर्वाचा अभ्यास करून परतूरची पाणीपुरवठा योजना मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजनेतून मंजूर करण्यात आली आहे. येत्या तीन वर्षांत योजनेचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

राज्यात पहिल्यांदाच ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे. तामिळनाडूच्या धर्तीवर ही योजना आखताना एखाद्या गावाने पाणीपट्टी भरली नाही, तर पाणी बंद करावे लागेल. त्यासाठी झडप बंद करण्यास माणूस लागणार नाही. पूर्णत: स्वयंचलित यंत्रणा बसविली जाणार आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पाणीउपसा आणि वितरणासाठी सौरऊर्जेचा वापर राज्यात पहिल्यांदाच होणार आहे.

– बबनराव लोणीकर, पाणीपुरवठा मंत्री