दुष्काळग्रस्त गावांत मोफत धान्य व मग्रारोहयोच्या माध्यमातून १५० दिवस रोजगाराची हमी देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला दिला. राज्यात १७ हजारांवर गावांत सरकारने दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली आहे. नांदेड जिल्ह्य़ातील १ हजार ५६२ गावांचा यात समावेश आहे.
सद्यस्थितीत जिल्ह्य़ात मग्रारोहयोची वाटचाल अत्यंत धिमी आहे. कामाच्या शोधार्थ मजुरांचे मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत असताना केवळ ७३८ कामे सुरू असून ४ हजार ६४८ मजुरांनाच रोजगार उपलब्ध झाला. अन्नसुरक्षा योजनेतून नाममात्र किमतीवर तब्बल २२ लाख ८५ हजार २६ लाभार्थ्यांना धान्य मिळत आहे. राज्याला मागील तीन-चार वर्षांपासून सतत निसर्गाच्या लहरीचा फटका बसत आहे. कधी मराठवाडा, तर कधी विदर्भ कोरडे असे चित्र आहे. पश्चिम महाराष्ट्र अवकाळी पाऊस, गारपिटीच्या तडाख्याने त्रस्त आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून अत्यल्प पावसामुळे मराठवाडा प्रचंड अडचणीत सापडला. नांदेड जिल्ह्य़ातही सलग दोन वर्षे ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यामुळे जिल्ह्य़ात सर्वत्र अभूतपूर्व कोरडय़ा दुष्काळाची भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे.
तीव्र पाणीटंचाई आणि हाताला रोजगार नसल्याने हजारो मजूर शेजारच्या तेलंगणासह मुंबई, पुणे भागात स्थलांतर करीत आहेत. मग्रारोहयोमध्ये मागील काळात झालेल्या गैरव्यवहारामुळे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन फारसे उत्साही दिसत नाही. जानेवारी महिना अर्धा संपला असताना जिल्ह्य़ात ग्रामपंचायत आणि यंत्रणेची मिळून केवळ ७३८ कामे सुरू आहे. या सर्व कामांवर मिळून ४ हजार ६४८ मजूर कार्यरत आहेत. मागणी होत असूनही कामे सुरू केली जात नसल्याच्या तक्रारीही आहेत.
जिल्ह्य़ात अन्नसुरक्षा योजना प्रभावीपणे राबवली जात असून तब्बल २२ लाख ८५ हजार २६ लाभार्थ्यांना दोन रुपये किलो दराने गहू, ३ रुपये किलो दराने तांदूळ वितरीत केले जात आहे. त्यासाठी दरमहा ७ हजार ५०७ मेट्रिक टन गहू, ५ हजार ५ मेट्रिक टन तांदूळ, याप्रमाणे १२ हजार ५१२ मेट्रिक टन धान्य लागते.
या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दुष्काळग्रस्त भागात मोफत धान्य व मग्रारोहयोतून १५० दिवस रोजगाराची हमी देण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला. जिल्ह्य़ात नांदेड महानगर व इतर शहरी भाग वगळता १ हजार ५६२ गावे दुष्काळग्रस्त असून या सर्व गावांमध्ये मोफत धान्य वाटप करावे लागणार आहे. त्यासाठी किती धान्य लागले, याची कल्पनाच केलेली बरी. विशेष म्हणजे हे धान्य वाटप करण्याची यंत्रणाही अधिक सक्षम करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असेल.
