चार वर्षांतच बीड १०१३, उस्मानाबाद ७५२
चार वर्षांपूर्वी स्त्रीभ्रूणहत्येप्रकरणी महाराष्ट्रात वादग्रस्त ठरलेल्या बीड जिल्ह्य़ाने आता मुलींच्या जन्मदरात चांगलीच झेप घेतली आहे. गेल्या २० वर्षांत बीडपेक्षा कितीतरी चांगली स्थिती असलेला उस्मानाबाद जिल्हा मात्र यंदाच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात पिछाडीवर फेकला गेला आहे. या सर्वेक्षणात बीडमधील मुलींचे प्रमाण हजारामागे १०१३, तर उस्मानाबादमध्ये मुलींच्या जन्माचा दर मात्र हजारामागे ७५२ वर येऊन ठेपला आहे.
दर हजार मुलांच्या तुलनेतील मुलींच्या जन्माचे प्रमाण समाधानकारकरीत्या वाढावे यासाठी गेल्या २० वर्षांपासून शासन स्तरावर शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बीड जिल्हा हे चार वर्षांपूर्वी जणू काही समीकरणच होऊन बसले होते. मात्र, यंदाच्या राष्ट्रीय कौटुंबिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालात बीडने उस्मानाबादकरांनाही मागे टाकताना मुलांच्या बरोबरीने मुलींच्या जन्माचे प्रमाण राखले. बीडमध्ये मुलांच्या जन्माचे प्रमाण एक हजार ४६ आहे, तर मुलींचा जन्मदर १०१३ आहे. राज्यातील अन्य जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत हा आकडा सर्वाधिक असल्याचे या सर्वेक्षणात नोंदविले गेले.
उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात १९९१ मध्ये मुलींच्या जन्माचे प्रमाण ९३५, तर २०११ मध्ये ८४७ वर येऊन थांबले. जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती करूनही गेल्या ५ वर्षांत झालेली घसरण अत्यंत चिंताजनक आहे. यंदा कौटुंबिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालानुसार स्त्री-पुरुषाचे जन्मत: िलग गुणोत्तर प्रमाण ७६२ असे नोंदविण्यात आले.
वंशाला दिवा हवाच या हव्यासापोटी स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे मुलींच्या दरहजारी प्रमाणात मोठय़ा झपाटय़ाने घट झाली. हे प्रमाण वाढावे या साठी गर्भिलग निदान विरोधी कायद्याची अंमलबजावणीही जोरात सुरू झाली. अधिकृत गर्भपात करणारी केंद्रे, सोनोग्राफी केंद्रे आणि प्रसूतितज्ज्ञांना लक्ष्य करून कारवाईदेखील करण्यात आली.
उस्मानाबाद जिल्हा म्हणजे मराठवाडय़ाचे प्रवेशद्वार. आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या सीमा उस्मानाबादलगत आहेत. महाराष्ट्रात गर्भिलग निदान चाचणी (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची कडक अंमलबजावणी सुरू असल्यामुळे अवघ्या १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कर्नाटकात मात्र सर्रास अनधिकृत गर्भपात सुरू आहेत. अनेक खासगी गाडय़ा दररोज कर्नाटक आणि आंध्रचा दौरा निव्वळ एवढय़ा एका कारणासाठी करीत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना गर्भिलग निदान आणि गर्भपात करणारी राज्याबाहेरील ही केंद्रे ठाऊक आहेत. मात्र, प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.