जिल्हा वार्षकि नियोजन आराखडय़ातून घाटी रुग्णालयासाठी या वर्षी ६ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी वेगवेगळय़ा वीस प्रकारच्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी दिला होता, मात्र खरेदीची प्रक्रिया वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वतीने एकत्रित केली जात असल्याने या वर्षी खरेदी होईल का, या प्रश्नाचे उत्तर घाटी प्रशासनाकडे नाही.
घाटी रुग्णालयातील वाढत्या समस्या लक्षात घेऊन जिल्हा वार्षकि आराखडय़ातून विविध यंत्रसामग्रीसाठी निधी मागण्यात आला. हिमोडायलिसीसच्या ३५ लाखांची ५ यंत्रे घेण्याचा प्रस्ताव होता. त्यात आरओ प्लांटसाठी ९ लाख लागतील, असे सांगण्यात आले. डिजिटल मॅमोग्राफिक मशीनचाही प्रस्ताव होता. या यंत्राची किंमत २ कोटी रुपये आहे. कोटय़वधीच्या यंत्रसामग्रीसाठी पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. मात्र, घाटी रुग्णालयाच्या अधिष्ठातापदासाठी केवळ ३ लाख रुपयांपर्यंतच ई-टेंडर करण्याचे अधिकार आहेत. प्रस्तावित एकाही मशीनची किंमत ३ लाखांपेक्षा कमी नाही. त्यामुळे खरेदीचा प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आला. सर्व शासकीय रुग्णालये व महाविद्यालयांसाठी एकत्रित करायची, असे धोरण असल्याने अद्यापि या निधीतील एकही रुपया खर्च झाला नाही. दरवर्षी निधी द्यावा, असा नुसताच आग्रह धरला जातो, मात्र विभागाचे खरेदी धोरण अगदी मार्चअखेरीस ठरते. परिणामी निधी पडून राहतो. दरवर्षी होणारी ही प्रक्रिया नव्या सरकारमध्ये बदलेल, अशी अशा होती. मात्र, अजूनही त्यात बदल झालेले नाहीत. परिणामी, यापकी रक्कम मिळूनही केवळ प्रशासकीय अनागोंदीमुळे घाटी प्रशासन अडचणीत आहे.
