छत्रपती संभाजीनगर : जायकवाडी धरणाची पातळी ५७ टक्क्यांपर्यंत आल्यानंतरच ऊर्ध्व भागात म्हणजे नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यात यावे, अशी सूचना करणारा अहवाल महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी ) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे दिला आहे. सध्या गोदावारीच्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या सूत्रानुसार ही पातळी ६५ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे या शिफारशींना मराठवाड्यातून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाण्याच्या समन्यायी वाटपाच्या सूत्रातील बदल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती नेमण्यात आली होती. समितीने पूर्वीच्या सूत्रात बदल करताना नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला आहे. या समितीने दिलेला अहवाल प्राप्त झाला असून त्याची छाननी सुरू असल्याचे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकारणातील अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा : लहरी हवेचा फळबागांना फटका
केंद्र सरकारने दुष्काळाचे ठरवून दिलेले निकष, वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याचे व औद्याोगिक वापरासाठी लागणारे पाणी याचा विचार करून मेंढेगिरी समितीने सुचविलेल्या सहा धोरणांमध्ये नव्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यामुळे जायकवाडीची धरण पातळी ५७ ते ६० टक्क्यांपर्यंत भरले असल्यास समन्यायी वाटपाचे नवे सूत्र लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबर रोजीच्या धरणसाठ्याच्या आधारे समन्यायी पाणीवाटप केले जाते. नव्या शिफारशी राज्य सरकारने मान्य केल्या, तर जायकवाडी धरणास मिळणाऱ्या पाण्यामध्ये घट होऊ शकते. नव्या शिफारशींवर आक्षेप घेण्यासाठी ही कागदपत्रे लवकरच खुली केली जाण्याची शक्यता आहे.
नव्या अहवालाची गरज
मेंढेगिरी समितीने जायकवाडी धरण जर ६५ टक्के भरले असेल, तर नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील कोणत्या धरणात किती पाणी असावे याचे सूत्र ठरवून दिले होते. १५ ऑक्टोबरपर्यंतचा पाणीसाठा लक्षात घेऊन सुरू असणाऱ्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हे सूत्र बदलण्यासाठी न्यायालयाने नव्याने अभ्यास करण्याची सूचना केल्यानंतर ‘मेरी’ संस्थेच्या संचालकांनी नव्या सुधारणा सुचविल्या आहेत.
हेही वाचा : गुन्हेगारीविरोधात सर्वपक्षीय आक्रोश; धनंजय मुंडे यांच्या हकालपट्टीची बीडमध्ये मागणी
अहवाल काय सांगतो?
समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र लागू झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर दुष्काळ ठरविण्याचे नवे निर्देश जारी करण्यात आले होते. त्याचा विचार करून पाणीवाटपाच्या सूत्रात बदल करण्यात आला आहे. दुष्काळ ठरवताना पाण्याच्या उपलब्धतेबरोबर हिरवाईचा निर्देशांकही तपासला जातो. त्याचबरोबर पिण्यासाठी लागणारे पाणी, प्रस्तावित केलेल्या योजनांच्या आधारे वापरात न आलेले पाणी याचा विचार करून पाण्याचा प्रभावी उपयोग व्हावा म्हणून शिफारशी केलेल्या आहेत. नाशिक व नगरमध्ये औद्याोगिक पाणीवापर आणि लोकसंख्या वाढल्यामुळे पाणी मागणी वाढली आहे. तुलनेने मराठवाड्यात प्रस्तावित उद्याोगातील पाणीवापर कमी असल्याने जायकवाडी धरण ६५ टक्के भरले नाही, तर ऊर्ध्व भागातून पाणी देण्याची अट पुढील काळात बदलली जाऊ शकते. त्याची टक्केवारी सात ते आठ टक्क्यांनी कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
पाण्याच्या समन्यायी वाटपाच्या सूत्रातील बदल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती नेमण्यात आली होती. समितीने पूर्वीच्या सूत्रात बदल करताना नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला आहे. या समितीने दिलेला अहवाल प्राप्त झाला असून त्याची छाननी सुरू असल्याचे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकारणातील अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा : लहरी हवेचा फळबागांना फटका
केंद्र सरकारने दुष्काळाचे ठरवून दिलेले निकष, वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याचे व औद्याोगिक वापरासाठी लागणारे पाणी याचा विचार करून मेंढेगिरी समितीने सुचविलेल्या सहा धोरणांमध्ये नव्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यामुळे जायकवाडीची धरण पातळी ५७ ते ६० टक्क्यांपर्यंत भरले असल्यास समन्यायी वाटपाचे नवे सूत्र लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबर रोजीच्या धरणसाठ्याच्या आधारे समन्यायी पाणीवाटप केले जाते. नव्या शिफारशी राज्य सरकारने मान्य केल्या, तर जायकवाडी धरणास मिळणाऱ्या पाण्यामध्ये घट होऊ शकते. नव्या शिफारशींवर आक्षेप घेण्यासाठी ही कागदपत्रे लवकरच खुली केली जाण्याची शक्यता आहे.
नव्या अहवालाची गरज
मेंढेगिरी समितीने जायकवाडी धरण जर ६५ टक्के भरले असेल, तर नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील कोणत्या धरणात किती पाणी असावे याचे सूत्र ठरवून दिले होते. १५ ऑक्टोबरपर्यंतचा पाणीसाठा लक्षात घेऊन सुरू असणाऱ्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हे सूत्र बदलण्यासाठी न्यायालयाने नव्याने अभ्यास करण्याची सूचना केल्यानंतर ‘मेरी’ संस्थेच्या संचालकांनी नव्या सुधारणा सुचविल्या आहेत.
हेही वाचा : गुन्हेगारीविरोधात सर्वपक्षीय आक्रोश; धनंजय मुंडे यांच्या हकालपट्टीची बीडमध्ये मागणी
अहवाल काय सांगतो?
समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र लागू झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर दुष्काळ ठरविण्याचे नवे निर्देश जारी करण्यात आले होते. त्याचा विचार करून पाणीवाटपाच्या सूत्रात बदल करण्यात आला आहे. दुष्काळ ठरवताना पाण्याच्या उपलब्धतेबरोबर हिरवाईचा निर्देशांकही तपासला जातो. त्याचबरोबर पिण्यासाठी लागणारे पाणी, प्रस्तावित केलेल्या योजनांच्या आधारे वापरात न आलेले पाणी याचा विचार करून पाण्याचा प्रभावी उपयोग व्हावा म्हणून शिफारशी केलेल्या आहेत. नाशिक व नगरमध्ये औद्याोगिक पाणीवापर आणि लोकसंख्या वाढल्यामुळे पाणी मागणी वाढली आहे. तुलनेने मराठवाड्यात प्रस्तावित उद्याोगातील पाणीवापर कमी असल्याने जायकवाडी धरण ६५ टक्के भरले नाही, तर ऊर्ध्व भागातून पाणी देण्याची अट पुढील काळात बदलली जाऊ शकते. त्याची टक्केवारी सात ते आठ टक्क्यांनी कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
