केंद्रीय वित्त समितीच्या बैठकीत बँक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर काय आणि कशी चर्चा होईल, याकडेही अभ्यासक लक्ष वेधत आहेत. बँकांनी ज्या प्रमाणात पीक कर्ज दिले, त्या प्रमाणात सरकारी योजनेचा पैसा त्या बँकेत ठेवावा, अशी मागणी ‘एआयएबीए’ या संघटनेचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी केली आहे.
काही ठरावीक बँका ग्रामीण भागात कमी शाखा असतानाही सरकारचा अधिक पैसा मिळवतात. अ‍ॅक्सिस बँकेच्या ग्रामीण भागात केवळ ८ शाखा आहेत. मात्र, त्यांचा व्यवसाय १ लाख ७१ हजार ३६४ कोटी रुपयांचा आहे, तर एचडीएफसीच्या केवळ ६६ शाखा आहेत आणि त्यांचा व्यवसाय २ लाख २३ हजार ८३८ कोटी एवढा आहे. सरकारी बाबूंना नवनवीन आमिषे दाखवून व्यवसाय वळवला जातो, हे आता सर्वश्रुत आहे. तुलनेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारी योजनेतून खडय़ासारखे बाजूला केले जात आहे. सरकारी योजना राबविण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि गुंतवणुकीसाठी खासगी बँका असे चित्र दुर्दैवाने निर्माण झाले असल्याचे तुळजापूरकर सांगतात.यासह राज्यातील बँकांमध्ये असणारा असमतोल हादेखील या बैठकीत चर्चेस यावा, अशी मागणी केली जात आहे. मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्हा बँका डबघाईस आलेल्या आहेत. एकूण १ हजार १२६ बँकेच्या शाखांपैकी केवळ ४६६ शाखा ग्रामीण भागात चालतात. ८ हजार गावांसाठी बँकांची संख्या कमी असल्याने शेतकरी आता मायक्रोफायनान्सच्या तावडीत सापडला आहे. पीक कर्जासाठीदेखील २२ टक्क्यांहून अधिक व्याज घेणाऱ्या पतसंस्था औरंगाबादसह मराठवाडय़ात पसरल्या आहेत. या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा व्हावी, अशी मागणी होत आहे. केवळ देशपातळीवर समित्या पर्यटनासाठी म्हणून औरंगाबादला येत असतील तर त्याचा विरोधही पुढच्या काळात होऊ शकतो, असे कार्यकर्ते सांगत आहेत.
