बिपीन देशपांडे
मराठवाडय़ातील १३ प्रकल्पांमध्ये अवघा ३१.६४ टक्के पाणीसाठा आहे. हे पाणी उन्हाळ्यापर्यंत नागरिकांनाच पिण्यासाठीही पुरेल की नाही, एवढी भीषण परिस्थिती. अशा परिस्थितीत मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारी एक योजना सरकारने आणली आहे. या योजनेंतर्गत फिरते मासळी विक्री केंद्र सुरू करता येईल, यात शीतगृह आदी सुविधा असणारे १५ लाख रुपयांचे वाहन लाभार्थ्यांला खरेदी करावे लागणार आहे. अशीच योजना एकनाथ खडसे मंत्री असताना आणली होती. पुढे त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. त्या व आताच्या योजनेत रकमेचा फरक आहे.
मराठवाडय़ासह पूर्व विदर्भातील दुष्काळी पट्टय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी म्हणून मत्स्य व्यवसाय विभागाने फिरते मासळी विक्री केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी योजना आणली होती. मासे तळणे, शिजवण्यासाठी गॅस टाकी, भांडी तसेच साठवणुकीला शीतपेटी असणारे असे वाहन होते. या वाहनाच्या माध्यमातून गावोगाव जाऊन मत्स्य पदार्थ विक्री करून व्यवसाय सुरू करावा, असा उद्देश योजनेमागे असल्याचे अधिकारी सांगतात. त्यासाठी राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास निगम (एनएफडीबी) व राज्य शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार होता. सर्वसाधारण गटासाठी ४० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी ६० टक्के अनुदान देण्यात येणार होते. त्यात ६० टक्के राज्य शासनाचा वाटा तर एनएफडीबीचा ४० टक्के वाटा या योजनेत प्रस्तावित होता.
लाभार्थ्यांने २०१५ अध्यादेशानुसारच्या अटीनुसार स्वत शीतपेटी आदी सुविधा असणारे वाहन खरेदी करायचे होते. त्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्य़ातून दोन, बीड व जालन्यातून प्रत्येकी पाच प्रस्ताव दाखल झाले. त्यासाठी तेव्हाच्या योजनेनुसार प्रति लाभार्थी १० लाख याप्रमाणे बारा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ३० लाख रुपयांचा निधीही प्रादेशिक मत्स्य व्यवसाय विभागाला प्राप्त झाला होता. मात्र नंतर एनएफडीबीकडून मंजुरीच मिळाली नाही, असे अधिकारी सांगतात. आता नव्याने विभागाकडून १६ ऑक्टोबर रोजी एक अध्यादेश निघाला आहे. हा अध्यादेश औरंगाबाद प्रादेशिक मत्स्य व्यवसाय विभागाला नुकताच मिळाला असून त्यामध्ये योजनेची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्ह्य़ांचा समावेश केला आहे.
योजना काय?
सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांला ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. त्यात केंद्राचा हिस्सा २४ तर राज्याचा १६ टक्के वाटा राहणार आहे. तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या ६० टक्के अनुदानात केंद्राचा ३६ टक्के तर राज्याचा २४ टक्के वाटा राहणार असल्याचे अध्यादेशात नमूद आहे. याशिवाय मासे खरेदी करण्यातून नुकसान झाले, तर त्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील. केंद्र शासन त्यास जबाबदार राहणार नाही. तसेच या वाहनाचा उपयोग केवळ मासळी विक्रीसाठी करावा, असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.
