सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

२० वर्षांपूर्वी सत्र न्यायालयाने आरोपी पती, त्याचे आई-वडील आणि भावाला भारतीय दंड संहिता कलम ४९८अ तसेच ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) या प्रकरणी दोषी ठरवले होते. त्यानंतर आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सुमारे २० वर्षांनी औरंगाबाद खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा आरोपींना दोषी ठरवणारा निर्णय रद्द केला आहे.

न्यायमूर्ती अभय एस वाघवसे यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने १७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, अपीलकर्त्यांवर मृत पीडितेने बनवलेल्या जेवणाची खिल्ली उडवणे, तिला टीव्ही पाहू न देणे, शेजाऱ्यांशी बालू न देणे, मंदिरात एकटीला जाऊ न देणे आणि मध्यरात्री पाणी भरण्यास भाग पाडणे यासारखे आरोप आहेत. फिर्यादींनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडित मृत महिला आणि अपीलकर्त्याचा विवाह २४ डिसेंबर २००२ रोजी झाला होता. फिर्यादींचा असा आरोप होता की, विवाहानंतर पती आणि सासरच्या लोकांनी पीडितेला वाईट वागणूक दिली, तिच्यावर अत्याचार केले आणि तिचा छळ केला. या सर्व त्रासाला कंटाळून पीडितेने आपले जीवन संपवले.

दरम्यान न्यायाधीशांना संबंधित प्रकरणातील साक्षीदारांच्या साक्षीवरून असे लक्षात आले की, ज्या गावात मृत पीडिता आणि तिचे सासरचे लोक राहायचे त्या गावात पाणीपुरवठा हा सहसा मध्यरात्री व्हायचा त्यामुळे गावातील सर्वांनाच मध्यरात्री पाणी भरावे लागायचे. यावेळी खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता कलम ४९८अ वर निकाली निघालेल्या खटल्यांचा दाखला देत असे निरीक्षण नोंदवले की, पती आणि त्याच्या कुटुंबावर केलेले आरोप कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा ठरणार नाहीत.