छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील शिवकालीन ३५० किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यास ‘ फोर्ट फेडरेशन’ ही संस्था तयार आहे. यातील २५ किल्ले तर व्यक्तिगत पातळीवर संवर्धनासाठी द्यावेत अशी मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाकडे तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. गड- किल्ले संवर्धनासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून तीन टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला पण त्याची अंमलबजावणी काही झाली नाही. त्यात अनेक लालफितीच्या अडचणी आहेत. त्यामुळे किल्ले संवर्धनासाठी अनेकांना देता यावेत, त्याच्या संवर्धनाची एक मार्गदर्शिका पुरातत्व विभागाच्या वतीने करावी, अशी मागणी करुनही फारसा उपयोग झाला नाही, अशी खंत छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली. छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
हेही वाचा : नांदेड : जलजीवन मिशनचे १५ कंत्राटदार काळ्या यादीत, ३८७ कंत्राटदारांवर दररोज ५०० रुपयांचा दंड
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ३५० राज्यभिषेक सोहळा आयोजित करताना सागरी किल्ल्यांची सफर घडवून आणारे पर्यटन घडवून आणणारी योजनाही तयार आहे. पण त्याकडेही कोणी लक्ष देत नाही. मुंबई ते रायगड या समुद्रमार्गावर असणाऱ्या खांदेरी, उंदरी, कुलाबा, पद्मदूर्ग, मुरुड जंजिरा आणि काशीद असे किल्ले समुद्र मार्ग दाखवून रायगडापर्यंत ते पर्यटक आणता येतील या योजनेवर महाराष्ट्र सागरी मंडळानेही काम केले आहे. केंद्र सरकारही या योजनेवर खर्च करण्यास तयार आहे. सारे काही असताना त्यावर कोणी काही करत नाही. या अनुषंगाने सांस्कृतिक मंत्री, सचिव किंवा पुरातत्त्व विभागाच्या आधिकाऱ्यांशी बैठक करण्यास तयार आहोत. पण या कामाला कोणी हात घालत नाही. समुद्रात छत्रपती शिवाजी महारांजाचा पुतळा कधी होणार हे माहीत नाही. पण समुद्रातील हे किल्ले आणि त्याच्या भोवती पर्यटन उभे करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सागरी वाहतुकीच्या परवानग्याही आता मिळविल्या आहेत, असे छत्रपती संभाजीमहाराज म्हणाले.
हेही वाचा : आक्रमक मराठा आंदोलकांमुळे आमदार वायकर, थोरात परतले माघारी; तरीही खुतमापुरात उबाठा शिवसेनेचा मेळावा
गड-किल्ल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत. दिलेला निधी आणि करावयाची डागडुजी याचा ताळमेळ बसत नाही. शास्त्रोक्त पद्धतीने काम करण्यासाठी पुरात्तत्व विभागाबरोबर समन्वयक म्हणून दोन वर्षापूर्वी स्थापन केलेली ‘ फोर्ट फेडरेशन’ ही संस्था काम करू शकते. दरवेळी या कामांसाठी शासनाकडे निधी न मागताही काम उभे राहू शकते. अनेक दानशूर व्यक्ती हे काम करण्यास तयार आहेत. पण त्यांना तशी परवानगी द्यायला हवी. त्यासाठी पुरातत्त्व विभागातील तज्ज्ञ यांच्याशी समन्वय राखणारी यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे. पण जिल्हा नियाेजन समितीमधील तीन टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय संवर्धन आणि देखरेखीसाठी पुरेसा तर नाहीच पण तो कसा खर्च करावा याचेही मार्गदर्शन नसल्याने गडकिल्ले आहे त्याच अवस्थेत आहे. शासनाने त्याकडे तातडीने लक्ष द्यावे, असे छत्रपती संभाजीमहाराज यांनी म्हटले आहे.