हिंगोली : बीड, परभणीनंतर हिंगोली जिल्ह्यातही जवळपास १८१४ शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस पीक विमा काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. आता प्रशासनाकडून अशा बोगस विमा प्रकरणांची छाननी केली जात आहे. छाननी नंतरच खरा आकडा समोर येणार असल्याचे कृषी विभागातील सूत्राने सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागतो. यात पिकांचे मोठे नुकसान होते. शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचा मोबदला मिळावा, आर्थिक मदत व्हावी, या हेतुने शासनाने पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गतवर्षीपासून केवळ एक रुपया भरून पीक विमा काढता येत आहे. जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात ४ लाख ७२ हजार १५, तर रब्बी हंगामात ७६ हजार २४७ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असला तरी बोगसपीक विमा काढला जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. बीड, परभणी, नांदेड जिल्ह्यात असे प्रकार समोर आले आहेत. आता हिंगोली जिल्ह्यातही १८१४ बोगस अर्ज केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात महसूल, कृषी विभाग, तसेच पीक विमा कंपनीच्या वतीने असे अर्ज शोधले जात आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यात जवळपास १८१४ अर्ज बनावट आढळून आले.
जिल्ह्यातील शासकीय गायरान जमीन, बेचीराख गावातही पीक विमा काढण्यात आल्याचे ७० ते ८० अर्ज आढळून आले आहेत. पीकविमा काढताना गावांची नावे पीकविम्याच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली होती. यात ऑनलाइन नसलेल्या (बेचिराख) गावातही पीक विमा काढण्यात आला असून, या अर्जांची संख्या जास्त असण्याची शक्यता आहे. आत्तापर्यंत सीएससी १३ सेंटरची माहिती प्राप्त
झाली नाही. ५० ते ५५ सीएससी सेंटरची माहिती प्राप्त झाली आहे. यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यासह बाहेर जिल्ह्यातील नावांचा समावेश आहे.
प्राप्त पिक विम्याचे अर्ज आता छानणीसाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठवले असून आठ दिवसांत छाननीचा अहवाल देण्यात यावा असे कळविले असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक राजेंद्र कदम यांनी दिली आहे.
४ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांनी काढला विमा
जिल्ह्यात खरीप हंगामात ४ लाख ७२ हजार १५ शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा काढला होता. यात हिंगोली ८७ हजार ५९४, कळमनुरी ८२ हजार १५२, वसमत १ लाख २ हजार ९०६, औंढा ना. ८८ हजार ७९५, तर सेनगाव तालुक्यातील १ लाख १० हजार ७६८ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
आतापर्यंत १७०० प्रकरणे समोर
जिल्ह्यात आतापर्यंत बोगस १८१४ अर्ज भरल्याचे समोर आले आहे. असे किती अर्ज ड्युप्लिकेट आहेत, याची माहिती विमा कंपनीने सीएससीकडून मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
