मानव विकास मिशन : लाडक्या बहिणीच्या तरतुदीमुळे मानव विकास मिशनला ६७२ कोटींची घट

राज्यातील १२५ तालुक्यांमध्ये मानव विकास मिशन २००६ मध्ये सुरू करण्यात आले. २३ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांमध्ये आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्न वाढीच्या योजना होती घेण्याच्या या प्रकल्पास निर्धारित अर्थसंकल्पित तरतुदीपेक्षा नेहमी कमी रक्कम मिळाली. २०२१ निधीला कात्री लागण्याची प्रक्रिया सुरूच होती. २०२० – २१ मध्ये अर्थसंकल्पित तरतूद ३५५ कोटी रुपये होती ती प्रत्यक्षात २३० कोटी रुपये एवढीच मिळाली. पुढे तरतूद वाढविण्यात आली. म्हणजे २०२१ – २२ मध्ये ९८७ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या निधीपैकी प्रत्यक्षात ८८९ कोटी रुपयांचाच निधी मिळाला. दरवर्षी अशी घसरण सुरूच होती. या वर्षी त्यात तब्बल ६७२ कोटी रुपयांची तूट असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मानव विकास मिशनसाठी अनेक वर्षे सेवानिवृत्त विभागयी आयुक्त दर्जाचे अधिकारी नेमले जात. मात्र, २३ जानेवारी २०२३ पासून आयुक्तचे पद रिक्त होते. आता हे पद सांख्यकीय विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या योजनेतून नागपूर विभागात सर्वाधिक ३७ तालुक्यांमध्ये निधी दिला जात असे. प्रत्येक तालुक्यातील अडचणी समजून घेऊन आरोग्य, शिक्षण यावरील विविध योजनांसाठी प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला जात असे. आता या योजनेला फाटा बसणार आहे.

माध्यमिक शाळांना अभ्यासिका सुरू करणे त्यात सौरदिवा बसवून देणे, मुलींना १२ पर्यंतचे शिक्षण मिळावे म्हणून या अभियानातून ८७५ बस खरेदी करण्यात आले होते. एका बससाठी २७ लाख ३२ या दराने २३८ कोटी रुपये लागतात. आता ही रक्कम राज्य परिवहन महामंडळास कशी द्यायची असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याशिवाय तालुकास्तरावर बालभवन विज्ञान केंद्र सुरू करण्याची योजना निर्माण करण्यात आली होती. आता या योजनेला फाटा बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मुलांचे आरोग्य, गर्भवती महिलांची तपासणी असे कार्यक्रम राबविले जात होते. आता या सर्व कार्यक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.