नांदेड : जिल्ह्यातील प्रत्येक घराला नळाने पिण्याचे पाणी पोहोचावे या हेतूने केंद्र व राज्य सरकारने ‘हर घर नल से जल’ या योजनेत संथ गतीने काम करणाऱ्या ३८७ कंत्राटदारांना प्रतिदिन ५०० रुपयांचा दंड तर १५ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे असे आदेश नांदेड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी दिले. जल जीवन मिशन ही योजना सप्टेंबर २०२० पासून सुरू करण्यात आली होती.
हेही वाचा : आक्रमक मराठा आंदोलकांमुळे आमदार वायकर, थोरात परतले माघारी; तरीही खुतमापुरात उबाठा शिवसेनेचा मेळावा
नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेतून सुमारे एक हजार २३४ योजनांद्वारे हे काम सुरू होते. यांतील सुमारे ३८७ योजनांचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामाची गती संथ व दिरंगाईने केल्याने प्रलंबित राहिले. अटी व शर्तीनुसार दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जितका अधिक विलंब लागेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसाला ५०० रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. या कंत्राटदारांव्यतिरिक्त १५ कंत्राटदारांनी दिलेल्या निकषाप्रमाणे वेळेत काम सुरुच न केल्यामुळे त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या योजनेच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी एक स्वतंत्र समिती नेमली होती. यामध्ये जिल्हा परिषधेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा विभाग, बांधकाम विभाग व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा अधिकारी यांचा समावेश होता.
हेही वाचा : अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचे शंभरीपार गुन्हे; गुन्ह्यांशी संबंधित पाेलिसांच्या वार्षिक अहवालात माहिती
या समितीने जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा घेतला. त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. या योजनेतून नांदेड जिल्ह्यातील एक हजार ५४० गावांत २०२४ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळजोडणी देऊन दर दिवशी ५५ लिटर शुद्ध पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : आक्रमक मराठा आंदोलकांमुळे आमदार वायकर, थोरात परतले माघारी; तरीही खुतमापुरात उबाठा शिवसेनेचा मेळावा
नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेतून सुमारे एक हजार २३४ योजनांद्वारे हे काम सुरू होते. यांतील सुमारे ३८७ योजनांचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामाची गती संथ व दिरंगाईने केल्याने प्रलंबित राहिले. अटी व शर्तीनुसार दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जितका अधिक विलंब लागेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसाला ५०० रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. या कंत्राटदारांव्यतिरिक्त १५ कंत्राटदारांनी दिलेल्या निकषाप्रमाणे वेळेत काम सुरुच न केल्यामुळे त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या योजनेच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी एक स्वतंत्र समिती नेमली होती. यामध्ये जिल्हा परिषधेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा विभाग, बांधकाम विभाग व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा अधिकारी यांचा समावेश होता.
हेही वाचा : अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचे शंभरीपार गुन्हे; गुन्ह्यांशी संबंधित पाेलिसांच्या वार्षिक अहवालात माहिती
या समितीने जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा घेतला. त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. या योजनेतून नांदेड जिल्ह्यातील एक हजार ५४० गावांत २०२४ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळजोडणी देऊन दर दिवशी ५५ लिटर शुद्ध पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
