महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांतर्गत स्पर्धा परीक्षेसाठी उमेदवारांची वयोमर्यादा ३३ वरून ४०, तसेच पोलीस उपनिरीक्षक पदाची वयोमर्यादा २८ वरून ३३ करण्याच्या मागणीबाबत डिसेंबरात सकारात्मक निर्णय घेण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. त्यामुळे ग्रामीण भागातून या परीक्षेसाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे, असे शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितले. स्पर्धा परीक्षेच्या खासगी शिकवणीच्या मनमानीला नियंत्रित करण्यासाठी नवा कायदा करावा आणि डिजिटल इंडियाअंतर्गत स्पर्धा परीक्षांसाठी ई-सुविधा पोर्टल सुरू करावे, अशीही मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यभरात स्पर्धा परीक्षेतून अधिकारी होण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलांची धडपड असते. मात्र, त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. स्पर्धा परीक्षांसाठीची मार्गदर्शन केंद्रे मोठय़ा शहरांतच असल्याने या शहरांमध्ये जाऊन तयारी करणे परवडत व शक्य होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर पुण्यात शिवसंग्राम संघटनेने स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या ग्रामीण-गरीब विद्यार्थ्यांसाठी मोफत भोजन व्यवस्था सुरू केली. या बरोबरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांची संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन स्पर्धा परीक्षांबाबत महत्त्वपर्ण मागण्या केल्या. यात प्रामुख्याने या परीक्षांसाठी उमेदवारांची वयोमर्यादा ३३ वरून ४० आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठीची वयोमर्यादा २८ वरून ३३ करावी, तसेच परीक्षेसाठी मुलींचे सर्व शुल्क सरकारने माफ करावे. डिजिटल इंडियाअंतर्गत एमपीएससी व पीएसआयसाठी ई-सुविधा पोर्टल सुरू करावे. यशदामध्ये होणारे स्पर्धा परीक्षांचे सर्व मार्गदर्शन, साहित्य ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावे, खासगी शिकवणीचालकांच्या मनमानीला वेसन घालणारा कायदा आणावा अशा मागण्या करण्यात आल्या. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला असून डिसेंबरात पुणे येथे होणाऱ्या विद्यार्थी अधिवेशनात या मागण्यांवर निर्णय जाहीर करू, असा शब्द दिला. त्यामुळे ग्रामीण भागातून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मुलांच्या भविष्यासाठी धोरणात्मक निर्णय होणार असल्याने ग्रामीण भागातील मुलांना याचा लाभ होईल, अशी आशा आमदार मेटे यांनी व्यक्त केली.
